मुजफ्फरपुर : जिले में पांच साल के 43 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं. पांच वर्ष के बच्चों की लंबाई भी औसत से कम है. प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई छोड़ देने का प्रतिशत 4.2 में है. 57 छात्रों पर एक अध्यापक है. 1.7 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं, खुले में शौच मुक्त गांव की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है. गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित नीति आयोग व ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बैठक में यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने दी. पांच जनवरी को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में जिले की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों के उत्पाद की मार्केटिंग पर काम करने की जरूरत है.
बिजली उपलब्धता की चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि जिले में सौभाग्य योजना के तहत मार्च 2019 तक सभी घरों में बिजली मिल जायेगी. इसके लिए
पांच साल तक
देश के सभी राज्यों को 16 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं. समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह, विधायक केदार गुप्ता व बेबी कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामसूरत राय, पूर्व विधायक वीणा देवी, डीएम धर्मेंद्र सिंह, डीडीसी शैलजा शर्मा, सीएस डॉ ललिता सिंह, एसडीसी सह डीपीआरओ अनिल कुमार आर्य समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
21 प्रतिशत गांव में पीएम आवास योजना नहीं
जिले में 21 फीसदी गांव और टोलों में पीएम आवास योजना नहीं पहुंची है. 50 फीसदी बीपीएल परिवार आज भी भूमिहीन हैं. महिला मुखिया वाले परिवार की संख्या 7.38 फीसदी है. मंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए इन सभी क्षेत्रों में तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है.
मंत्री ने डीएम के काम की सराहना
कृषि मंत्री ने डीएम धर्मेंद्र सिंह की सराहना करते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में 115 जिलों के डीएम पहुंचे थे. सभी ने अपने जिले के बारे में रिपोर्ट व योजना बतायी. मुजफ्फरपुर के डीएम ने बेहतर तरीके जिले के विकास का प्लान नीति आयोग के समक्ष रखा. जल्द ही नीति आयोग व ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत जिले में काम शुरू हो जायेगा. जिला प्रशासन ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है.
