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डेढ़ लाख बच्चों के टीसी पर संकट, नामांकन रुका

मुजफ्फरपुर: जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) फॉर्म की घोर किल्लत है. इस वजह से करीब डेढ़ लाख से अधिक छात्रों का नामांकन रुक गया है. शिक्षा विभाग ने फॉर्म उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिये हैं. विभाग का कहना है कि बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन (बीटीबीपीसी) से […]

मुजफ्फरपुर: जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) फॉर्म की घोर किल्लत है. इस वजह से करीब डेढ़ लाख से अधिक छात्रों का नामांकन रुक गया है. शिक्षा विभाग ने फॉर्म उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिये हैं. विभाग का कहना है कि बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन (बीटीबीपीसी) से अब तक फॉर्म नहीं आया है. इससे स्कूलों के प्रधान शिक्षक व बच्चे बेचैन हैं.

टीसी कैसे मिले, इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई गाइड लाइन जारी नहीं की गयी है. पांचवीं व आठवीं कक्षा पास कर चुके बच्चों का नामांकन वर्ग छह व नौ में कराना है. टीसी नहीं मिलने से बच्चे, शिक्षक व अभिभावक तीनों परेशान हैं. जिले के 3100 प्राइमरी व मिडल स्कूलों का यह हाल है. उन स्कूलों में टीसी मिल रहा है, जहां पिछले साल कुछ फॉर्म बच गये थे. हालांकि, पिछले वर्ष मार्च में ही स्कूलों को टीसी फॉर्म मिल गया था.

बच्चों के दबाव से शिक्षक परेशान
टीसी फॉर्म उपलब्ध नहीं होने से प्रधान शिक्षक परेशान हैं. मोतीपुर के शिक्षक अखिलेश सिंह ने कहा, फॉर्म नहीं है. बच्चों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है. नामांकन बाधित है. सरैया के शिक्षक बच्च प्रसाद सिंह ने कहा, 91 बच्चे आठवीं कक्षा पास किये, फॉर्म नहीं है. केवल मेरे स्कूल को 65 फॉर्म मिले हैं. शिक्षक श्याम नंदन सिंह बताते हैं, फॉर्म की कमी है. बच्चों को टीसी के बदले क्या जवाब दें. शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने कहा, टीसी फॉर्म नहीं है. कुछ शिक्षक पिछले वर्ष के फॉर्म पर कुछ बच्चों को टीसी दिया. लेकिन सभी छात्रों को के लिए टीसी बुक नहीं है. अरविंद कुमार बताते हैं कि टीसी फॉर्म की किल्लत से बहुत परेशानी हो रही है.

फॉर्म नहीं होने पर क्या करें
विभाग ने साफ कहा है कि टीसी फॉर्म नहीं होने पर बच्चों का नामांकन बाधित नहीं होना चाहिए. बाजार में मिल रहे टीसी फॉर्म की खरीदारी कर सर्टिफिकेट देंगे. फॉर्म के पैसे की भरपाई विद्यालय शिक्षा समिति करेगी. विद्यालय विकास कोष से भुगतान किया जायेगा. फिर भी छात्रों को कठिनाई हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलें. उनकी समस्या का समाधान किया जायेगा.

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