मुजफ्फरपुर : वैसे गांव व टोले जहां बाढ़ का पानी नहीं गया है, और वहां के लोगों का नाम बाढ़ प्रभावित की सूची में अंकित किया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी व अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज होगी. अंचल स्तर पर इसकी पूरी जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को होगी.
डीएम धर्मेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कर्मचारियों व अधिकारियों को हिदायत दी है कि यदि अनुश्रवण समिति द्वारा किसी गलत टोले व लोगों का नाम सूची में जोड़ा गया है, ताे मुफ्त फूड पैकैट वितरण के दौरान भी रोक लगायी जा सकती है.
ऐसी सूचना मिल रही है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं प्रवेश किया है, वहां के लोगों के नाम बाढ़ प्रभावित के सूची में शामिल करने की कवायद चल रही है. पंचायत के कर्मी राहत वितरण पर पैनी नजर रखेंगे. वितरण छानबीन के बाद ही किया जायेगा. जीआर वितरण का फोटोग्राफी करना भी अनिवार्य होगा.
बोले डीएम
सही टोला छूटे नहीं, गलत टोला जुटे नहीं
राहत वितरण में गड़बड़ी होने पर सीओ होंगे जिम्मेदार
एक सप्ताह में खाते में जायेगी अनुदान राशि
बाढ़ प्रभावितों के खाते में अनुदान की राशि ट्रांसफर करने के लिए जोर-शोर से काम चल रहा है. इसके लिए जिला योजना भवन में सेल बनाया गया है. डाटा इंट्री व आरटीजीएस से संबंधित कर्मचारी व अधिकारी की छुट्टी रद्द कर दी गयी है. एक सप्ताह के अंदर अनुदान राशि खाते में भेज दी जायेगी. डीएम ने जिला योजना भवन में चल रहे आरटीजीएस सेल का निरीक्षण किया. पारू के 1399 परिवारों के खाते में 83,94,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया गया है. मीनापुर के दो हजार परिवार को अनुदान राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है.
