भूमि विवाद को कागजों पर नहीं, जमीन पर किया जा रहा खत्म : उपमुख्यमंत्री

– भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने मुंगेर के प्रेक्षागृह में आयोजित किया भूमि सुधार जनकल्याण संवाद

मुंगेर. बिहार के उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद को कागजों पर नहीं, जमीन पर समाप्त किया जा रहा है. जनता का अधिकार व न्याय हमारा संकल्प है और यह अभियान रुकने वाला नहीं है. जो लोग इसमें व्यवधान करने की कोशिश कर रहे हैं. वे सचेत हो जायें. वे शनिवार को किला परिसर स्थित प्रेक्षागृह में भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से किया गया. जहां उपमुख्यमंत्री के साथ ही विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा व डीआइजी राकेश कुमार, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को भूमि विवाद से मुक्त करने के लिये उन्होंने यह संवाद कार्यक्रम की शुरूआत प्रमंडल स्तर पर की थी. जिसका आज आखिरी संवाद मुंगेर में हो रहा है. अबतक संवाद कार्यक्रम के तहत करीब 15 हजार भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें मिली है और उसका समाधान कर डिजिटल स्तर पर लोगों को जानकारी दी जा रही है. उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे सुधर जायें और नियमों के तहत काम करें. भू-माफियाओं, बालू माफियाओं व शराब माफियाओं को हर हालत में कुचला जायेगा, यदि इसमें कोई अधिकारी बाधक बनेंगे तो उनपर कार्रवाई तय है. उन्होंने सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी खरीद-फरोख्त अथवा कब्जा करने वालों को भी चेताया और कहा कि हमारा संकल्प है कि भूमि विवाद को सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर समाप्त किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जमीन विवाद जब खत्म होगा तो गांवों में शांति आयेगी और विकास स्वत: रफ्तार पकड़ेगा. भूमि संबंधी कागजों के लिये आमलोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े. इसके लिये विभिन्न प्रकार के कागजों को ऑनलाइन किया गया है और इसमें जिम्मेदारी भी तय की गयी है. सरकार का लक्ष्य था कि मार्च तक 40 लाख परिमार्जन के मामलों का निष्पादन, लेकिन कुछ अधिकारी हड़ताल व तालाबंदी को बढ़ावा देकर इसपर ब्रेक लगाना चाह रहे हैं. जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. सरकार जानती है कि किस प्रकार सरकारी दस्तावेज के रजिर्स्टड-2 में कहीं छेड़छाड़, तो कहीं स्याही डालकर, तो कहीं पन्ने फाड़कर न सिर्फ भूमि संबंधी मामले को बढ़ाया गया है, बल्कि भू-माफियाओं ने सरकार व भोली-भाली जनता के जमीन को हड़पने की साजिश की है, इसलिये जनसंवाद के माध्यम से आमलोगों को त्वरित न्याय दिलाने की व्यवस्था की जा रही है और इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ आमलोगों को भी भागीदार बननी चाहिए. उन्होंने जनता से अपील की कि भूमि सुधार के इस अभियान में सहयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित और शांतिपूर्ण बिहार का निर्माण किया जा सके. कार्यक्रम का संचालन कौशल किशोर पाठक ने किया.

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आभूषण की तरह अपने जमीन की भी करें रक्षा : प्रधान सचिव

मुंगेर. भूमि सुधार एवं राजस्व के प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि आप आभूषण की तरह अपने जमीन की भी रक्षा करें. जब जनता सजग रहेगी तो भू-माफिया अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो पायेंगे, इसलिए जमीन के मामले में पूरी तरह सजग रहने की जरूरत है. दाखिल खारिज से लेकर परिमार्जन तक की व्यवस्था को ऑनलाइन की गयी है. इससे आमलोगों को काफी सुविधा मिली है. उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी मामले में राजस्व से जुड़े अधिकारी अपने कर्तव्यों को सही इस्तेमाल करें और जनता को न्याय दिलायें.