बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने वाले चिकित्सकों व कर्मियों की अब खैर नहीं

मुंगेर. मुंगेर प्रमंडल के स्वास्थ विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने प्रमंडलीय सभागार में की. जहां आयुक्त के सचिव अरविंद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी दिलीप कुमार देव, क्षेत्रीय सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. बिरेंद्र कुमार, सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक व सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक मौजूद थे. आयुक्त द्वारा प्रमंडल के सभी जिलों में संचालित सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टों, ड्रेसरों की उपलब्धता की जानकारी ली गयी. इन सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाने के विषय में बताया गया कि कुछ जिलों में डाॅक्टरों द्वारा बायोमिट्रिक उपस्थिति नहीं बनायी जा रही है. जमुई सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि चिकित्सकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनायी जा रही है. जिस वजह से अन्य कर्मियों द्वारा भी लापरवाही बरती जाने लगी है. जिसे लेकर आयुक्त ने ऐसे चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही वेतन स्थगित किये जाने का निर्देश भी दिया गया.साथ ही जिलाधिकारी जमुई को भी इस संबंध में अपने स्तर से निर्देश देने को कहा गया.

जननी बाल सुरक्षा में बेगूसराय व जमुई के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी

जननी बाल सुरक्षा योजना के त्रैमासिक रिपोर्ट की समीक्षा की गयी. जहां आयुक्त ने सभी जिलों के लंबित लाभार्थियों को शत प्रतिशत भुगतान का निर्देश दिया. इस दौरान बेगूसराय और जमुई के अधिक लंबित मामलों पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. इसके अलावे ओपीडी एवं आईपीडी में फर्मासिस्ट एवं दवा की उपलब्ध की जानकारी ली. बताया गया कि ओपीडी में संचालन समुचित रूप से किया जा रहा है तथा चिकित्सकों द्वारा भी ओपीडी सेवा में अपनी निर्धारित रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप ड्यूटी की जा रही है. आयुक्त ने कहा कि यदि किसी भी चिकित्सकों द्वारा ओपीडी ड्यूटी में लापरवाही बरती जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें. उन्होंने अनुमंडल एवं प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों में भी ओपीडी को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया. वहीं आईपीडी की सेवा में बेगूसराय, लखीसराय एवं शेखपुरा के असंतोषजनक रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित सिविल सर्जन को चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

गरीबों को शत-प्रतिशत दिलायें आयुष्मान भारत योजना का लाभ

आयुक्त द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जा रहे कार्डाें की भी समीक्षा की गयी. उन्होंने सभी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों को इसका शत प्रतिशत लाभ मिले इसकी व्यवस्था करें. साथ ही सभी संबद्ध निजी अस्पतालों में लाभुकों को इसका लाभ मिले, इसका ससमय रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. सभी जिलों में निर्धारित लाभुकों के अनुरूप गोल्डेन कार्ड निर्गत करने की संख्या काफी कम परिलक्षित हो रही है. इसमें सुधार करें. उन्होंने सभी सिविल सर्जन को सप्ताह में एक दिन दो पंचायतों में गोल्डेन कार्ड निर्माण के लिए शिविर लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस शिविर के माध्यम से रजिस्टर्ड लाभुकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यह आपकी जिम्मेदारी होगी की इन सभी निबंधित लाभुकों को शीघ्रताशीघ्र गोल्डन कार्ड निर्गत किया जाये. इसके अलावे उन्होंने संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.