मोतिहारी.बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के के पाठक ने बैंक के अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त कर कहा कि जो लोग भी बैंक से लोन लेकर डिफाॅल्टर बने हैं, उन्हें हर हाल में लोन चुकाना होगा. समाहरणालय स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में नीलाम पत्रवाद की समीक्षा की और कहा कि जिले में सर्टिफिकेट केश के लगभग 56 हजार मामले लंबित हैं. डीएम सौरव जोरवाल ने बताया इन सभी मामलों को जिला के 56 अधिकारियों के बीच में डिवाइड कर दिया गया है जो इसे देख रहे हैं. इस पर श्री पाठक ने कहा कि सर्टिफिकेट अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि किसी एक पदाधिकारी पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहे और इसकी नियमित समीक्षा हो सके. कहा कि सभी बड़े बकायेदारों को चिह्नित करके अखबार में उनका नाम प्रकाशित कराया जाए सभी के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए एवं जरूरत के हिसाब से चिन्हित लोगों को बॉडी वारंट जारी करें. जारी किए गए बॉडी वारंट की सूची पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जाए ताकि उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई हो सके. श्री के के पाठक ने कहा कि उन गांवों को चिन्हित कर जहां बकायदारों की संख्या ज्यादा है, वहां लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए. बैठक में बताया गया कि नीलम पत्रवाद के मामले में 28 हजार वारंट कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं. जिला में 2229 बॉडी वारंट भी निर्गत हैं. निर्गत वटी वारंट की थाना वार सूची पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को भेजने की जानकारी दी गयी. बैठक में राजस्व परिषद के सचिव गिरिवर दयाल सिंह, डीएम सौरव जोरवाल, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा सहित जिला के जिला स्तरीय सर्टिफिकेट अधिकारी एवं सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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