Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में नए लेबर कोड (श्रम संहिता) के नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने वाले नियोजकों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई होगी. नियम तोड़ने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना, एफआईआर और एक साल तक की जेल का प्रावधान है.
श्रम अधीक्षक ने जारी किए सख्त निर्देश
श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने जिले के सभी नियोजकों और प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी हर हाल में देनी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और न्यायालय के माध्यम से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिलेभर में चलेगा विशेष जांच अभियान
श्रम विभाग ने सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है. अभियान के दौरान दुकानों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों और लघु उद्योगों में औचक निरीक्षण किया जाएगा.
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति पंजी, मजदूरी भुगतान रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी. यह देखा जाएगा कि प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है या नहीं.
श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर
श्रम विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य असंगठित और दैनिक मजदूरों के आर्थिक शोषण को रोकना है. सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर को जमीनी स्तर पर लागू कराया जाएगा, ताकि किसी भी श्रमिक को उसके अधिकार से वंचित न होना पड़े.
श्रम अधीक्षक ने सभी नियोजकों को चेतावनी दी है कि वे अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों को समय पर पूरी मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा कठोर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
पूर्वी चंपारण में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर
- अकुशल श्रमिक: ₹436 प्रतिदिन | ₹11,336 प्रतिमाह
- अर्द्ध-कुशल श्रमिक: ₹452 प्रतिदिन | ₹11,752 प्रतिमाह
- कुशल श्रमिक: ₹551 प्रतिदिन | ₹14,326 प्रतिमाह
- अति-कुशल श्रमिक: ₹672 प्रतिदिन | ₹17,472 प्रतिमाह
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