मधेपुरा. जिले के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब प्रखंड और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी. पंचायत स्तर पर ही एक छत के नीचे विभिन्न सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी गई है. शनिवार को मधेपुरा सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि जिले की सभी 160 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत सरकार भवन के स्थल स्वीकृत किए जा चुके हैं. इनमें 96 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 53 भवनों का निर्माण कार्य जारी है.
सभी 160 पंचायतों में शुरू हुआ आरटीपीएस
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि जिले की सभी 160 पंचायतों में आरटीपीएस का संचालन शुरू कर दिया गया है. पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीणों के लिए सरकारी सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनेंगे. इससे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान और जरूरी प्रमाणपत्र एवं अन्य सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड और जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे ग्रामीणों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
प्रशासन को ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने की तैयारी
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और प्रशासनिक सुविधाओं को ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाना है. पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सेवाओं की उपलब्धता को और प्रभावी बनाया जाएगा.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों सहित सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाए. साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने को कहा.
20 हजार से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगी
मंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 22,630 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके विरुद्ध अब तक 20,035 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं. यह निर्धारित लक्ष्य का 88.53 प्रतिशत है.
सोलर स्ट्रीट लाइट लगने से ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की व्यवस्था भी मजबूत होने की उम्मीद है.
71 पंचायतों में बनेगा कन्या विवाह मंडप
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की 71 पंचायतों को चिह्नित किया गया है. मंत्री के अनुसार इन सभी पंचायतों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि चार पंचायतों को तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराया जाए और निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूरा किया जाए.
पंचायतों को मजबूत बनाने पर सरकार का जोर
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अधिक सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा.