मधेपुरा. जिला पदाधिकारी आशीष रंजन की अध्यक्षता में रविवार को डीआरडीए परिसर स्थित झल्लू बाबू सभागार में जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित आवेदनों और मामलों की समीक्षा की गई. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
विधिक और न्यायालयीय मामलों की हुई समीक्षा
बैठक में जिला विधिक प्रशाखा से संबंधित सीडब्ल्यूजेसी, एंजेसी, एलपी नीलाम पत्र वाद और लंबित पत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई. इसके अलावा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा और उदाकिशुनगंज के न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की भी समीक्षा हुई. डीएम ने अधिकारियों को न्यायालयों से पारित आदेशों का नियमानुसार और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
जनता दरबार से लेकर पीएमओ पोर्टल तक के आवेदनों की समीक्षा
जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, पीएमओ पोर्टल और सीपीजीआरएएमएस से प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर भी बैठक में चर्चा की गई. डीएम ने सभी लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़े मामलों के निष्पादन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.
आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं की होगी समीक्षा
बैठक में जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल और विद्युत सुविधा की भी समीक्षा की गई. डीएम ने सभी सीडीपीओ के साथ बैठक कर केंद्रवार समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है.
लंबित जीवन प्रमाणीकरण के लिए लगेंगे कैंप
सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े लंबित जीवन प्रमाणीकरण मामलों की भी समीक्षा की गई. डीएम ने कैंप लगाकर लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके.
एसी-डीसी बिल के शत-प्रतिशत समायोजन का निर्देश
बैठक में वित्तीय मामलों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को एसी और डीसी बिल का शत-प्रतिशत समायोजन करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने सीएम डैशबोर्ड और विधानसभा से प्राप्त लंबित पत्रों का भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित आवेदनों और मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े बीडीओ और सीओ
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े रहे.