भूमिहीनों को नहीं मिल रही जमीन

– भाकपा माले ने कराया सर्वे, परचा बांट कर रिपोर्ट की दी जानकारीप्रतिनिधि, मधेपुरा राज्य में अधिकतर भूमिहीनों को अब तक आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है़ 60़ 74 प्रतिशत परिवार बिल्कुल भूमिहीन हैं़ 29़ 4 फीसदी परिवारों के पास आवास भूमि की कोई सरकारी कागज नहीं है़ जबकि राज्य में पीपी एक्ट और तीन डिसमिल जमीन योजना लागू है़ 67़ 15 परिवार अपने वृहत परिवार और माल-मवेशी के साथ रहने के लिए मजबूर है़ यह आंकड़ा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी माले की ओर से कराये गये सर्वे में सामने आया है़ भाकपा माले ने इस मामले में परचा जारी कर संघर्ष का एलान किया है. उक्त संबंध में भाकपा माले व अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का कहना है कि तीन डिसमिल आवासीय जमीन योजना का लाभ अब तक भूमिहीनों को नहीं मिला है़ सरकार द्वारा गठित भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं को अब तक लागू नहीं किया गया है़ आयोग की ओर से चिह्नित 21 लाख एकड़ जमीन के अधिग्रहण से राज्य में तमाम भूमिहीनों को दस डिसमिल वास और दस कट्ठा से लेकर एक एकड़ तक जोत की जमीन मिल सकती थी़, लेकिन जो जमीन भूमिहीन परिवारों के दखल कब्जे में बरसों से है, उसे भी बेदखल किया जा रहा है़ भाकपा माले ने केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करने का निर्णय किया है़ -भाकपा माले का धरना 19-20 कोमधेपुरा. भूमिहीनों को वास भूमि और खेती की जमीन के अधिकार के लिए भाकपा माले की ओर से राज्य व्यापी आंदोलन किया जा रहा है़ 19 व 20 जनवरी को जिले के सभी अंचल मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन दिया जायेगा़