LPG Crisis: बिहार में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की किल्लत को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. पटना के जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए जनता को भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जा रही है. सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि संकट के समय गैस की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होगी.
घबराकर बुकिंग न करें, 25 दिन का नियम लागू
पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम ने गैस कंपनियों के एरिया ऑफिसर्स और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने जनता से अपील की कि लोग डर के मारे एडवांस बुकिंग न करें. डीएम ने जानकारी दी कि गैस बुकिंग की वर्तमान प्रणाली (मैसेज, व्हाट्सएप, ओटीपी) पूरी तरह सक्रिय है. नियम के मुताबिक, दो गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल अभी भी प्रभावी है.
प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गैस वितरकों और डीलरों के ठिकानों पर नियमित छापेमारी करें ताकि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को जड़ से खत्म किया जा सके.
10% बढ़ेगी सप्लाई–उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
गैस संकट पर बयान देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10 फीसदी अतिरिक्त कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया है. उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर नागरिक तक रसोई गैस की निर्बाध सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
सम्राट चौधरी ने कहा, “अगर कोई भी एजेंसी या बिचौलिया कालाबाजारी में संलिप्त पाया गया, तो सरकार बिना देरी किए सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.”
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