थाना रोड के बाद अब कचहरी रोड में उलझा विभाग

खगड़िया : वर्षों से खगड़िया शहर की सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कराने वाले पथ निर्माण विभाग के पास यहां के सड़कों की चौड़ाई सहित अन्य सूचनाएं नहीं हैं. यह बातें हैरान करने वाली हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि शहर की जिन सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत में लाखों रुपये खर्च किये जाते रहे हैं, उस सड़क की वास्तविक चौड़ाई कितनी फीट है.

इसकी जानकारी पथ निर्माण के पास नहीं है. पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के बाद अब स्वयं विभाग के कार्यपालक अभियंता भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनके खगड़िया कार्यालय में शहर की सड़कों की जमीन की वास्तविक चौड़ाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है. जब विभाग के पास सड़क की चौड़ाई से संबंधित अभिलेख ही नहीं हैं,

तो कैसे अतिक्रमण अभियान चला कर कचहरी रोड में बसे करीब 99 लोगों को सड़क की जमीन से घर हटाने का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस जारी करने के बाद ही यह मामला राज्य सूचना आयोग पहुंंचा. उल्लेखनीय है कि ओवरब्रिज निर्माण को लेकर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है.

इस सूची में कचहरी रोड भी शामिल है. कचहरी रोड निवासी पंकज कुमार गुप्ता ने आरटीआइ के तहत पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सन्हौली ढाला से परमानंदपुर ढाला तक पथ निर्माण विभाग में पड़ने वाले पथ की चौड़ाई एवं राज्य सरकार के वजह की छायाप्रति की मांग की थी. इस पर पथ निर्माण विभाग के अभियंता ने यह जानकारी दी थी कि उनके कार्यालय में यह सूचना उपलब्ध नहीं है.

हुई सुनवाई : राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान ही विभाग के कार्यपालक अभियंता ने आयुक्त को बताया कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उनके कार्यालय में नहीं है. इनके द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी मुंगेर से इसकी सूचना मांगी गयी है.

कार्यपालक अभियंता ने आयुक्त को यह भी बताया कि यह जानकारी मुंगेर डीएलओ कार्यालय में है. कार्यपालक अभियंता के पक्ष को सुनने के बाद हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी मुंगेर तथा जिला परिषद कार्यालय मुंगेर को एक सप्ताह के भीतर मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने का आदेश तो दिया, लेकिन इससे वे भी हैरान रह गये कि आखिर सड़क की सूचना पथ निर्माण विभाग के पास क्यों नहीं है.

इसके पूर्व भी थाना रोड की जमीन की चौड़ाई की जानकारी पथ निर्माण विभाग से मांगी गयी थी. इसकी सूचना नहीं देने पर सूचना आयुक्त एके वर्मा ने पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से जहां स्पष्टीकरण मांगा है.

वहीं मुंगेर के जिला भू अर्जन पदाधिकारी तथा विभाग के कार्यपालक अभियंता को सूचना के साथ आयोग तलब किया है.