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तबाही का सबब बन सकते हैं जजर्र भवन

कटिहार: सोमवार की शाम लोगों ने एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया. इससे लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है. रविवार को दोपहर में आये भूकंप के झटके से लोग रात में भी सतर्क रहे व रतजगा किया. भूकंप से ग्रामीण क्षेत्र की तुलना शहरों में अधिक खतरा है. निजी मकानों के साथ-साथ […]

कटिहार: सोमवार की शाम लोगों ने एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया. इससे लोगों में दहशत बढ़ता जा रहा है. रविवार को दोपहर में आये भूकंप के झटके से लोग रात में भी सतर्क रहे व रतजगा किया. भूकंप से ग्रामीण क्षेत्र की तुलना शहरों में अधिक खतरा है. निजी मकानों के साथ-साथ सरकारी कार्यालय के भवनों की स्थिति भी ठीक नहीं है. कई सरकारी भवन तो जजर्र हैं. समाहरणालय सहित कई भवन काफी पुराना है.

नगर निगम क्षेत्र में निजी भवनों के निर्माण में तो मानकों की धज्जियां उड़ती रही हैं. कटिहार जैसे छोटे शहर में बड़ी-बड़ी इमारतों के निर्माण में मानकों की धड़ल्ले से अनदेखी हो रही है. अगर तीव्रता के साथ भूकंप आ जाये तो यहां भी काठमांडू की पुनरावृत्ति हो सकती है. शहर में सरकारी व निजी भवन में 90 फीसदी ने एक सीढ़ी से ही काम चलाया जाता है. दो सीढ़ी वाली मकान की स्थिति नगण्य है.

90 फीसदी मकान में नहीं है दो सीढ़ी
शहर के तीन सिनेमा हॉल छोड़ कर 90 फीसदी निजी मकानों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, बैंक, टेलीफोन भवन, पोस्ट ऑफिस आदि में एक ही सीढ़ी से काम चलाया जाता है. शहर के अधिकांश निजी मकान तो मानक के विपरीत तैयार किये जाते हैं.
आपात स्थिति में बचने की नहीं है व्यवस्था
निजी व सरकारी भवन में भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से बचने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है. खास कर बहुमंजिला इमारत, टावर, अपार्टमेंट की स्थिति और भी खराब है. अगर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाय तो यह शहर बड़ा हादसा का गवाह बन सकता है.
छत पर लगे हैं एक दर्जन से अधिक मोबाइल टावर
लोग जब मकान बनाते हैं तो यह सोच कर नहीं बनाते कि उसके ऊपर मोबाइल टावर लगायेंगे. कटिहार शहरी क्षेत्र में 89 मोबाइल टावर लगे हैं. इसमें से एक दर्जन से अधिक मोबाइल टावर निजी मकान की छत पर लगे हैं. यह मोबाइल टावर कभी भी हादसा का गवाह बन सकता है.
कहते हैं मेयर
मेयर विजय सिंह ने इस संदर्भ में बताया कि 2015 से नया बिल्डिंग एक्ट बना है. इस एक्ट में सड़क की चौड़ाई के आधार पर ही मकान की ऊंचाई निर्धारित की गयी है. निगम प्रशासन बिल्डिंग एक्ट को प्रभावी से लागू करने के पक्ष में है.

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