भभुआ (नगर) : प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मियों के लिए जल्द ही आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए प्रस्ताव बना कर मंत्री परिषद में स्वीकृति के लिए पत्र भेजा गया है. मंत्री परिषद से स्वीकृति मिलते ही आवास निर्माण शुरू कर दिया जायेगा. इसके लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा रही है.
गौरतलब है कि कैमूर को जिले का दर्जा प्राप्त हुए करीब 25 वर्ष हो गये, लेकिन अब तक डीएम सहित अन्य पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए स्थायी आवास नहीं बनाया जा सका है. डीएम से लेकर अन्य कर्मचारी अभी भी दूसरे विभाग के भवनों में रह रहे हैं. कई कर्मचारी किराये के मकानों में रहने को मजबूर हैं.
2012 में आवास के लिए कवायद हुई थी शुरू : जिले में प्रशासनिक अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराये जाने की कवायद 2012 में शुरू की गयी थी. इसको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने रैयतों से बातचीत भी शुरू की. इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की गयी.
लेकिन, कुछ कारणों से इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक पदाधिकारियों व कर्मियों के आवास को बनाये जाने के लिए सदर प्रखंड के बबुरा और सिकठी गांव के रैयतों की जमीन अधिग्रहित किये जाने की प्र्रक्रिया वर्ष 2012 में की गयी थी. इसके अंतर्गत बबुरा गांव में 12.24 व सिकठी में 4.76 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया. इसके मुताबिक 15 करोड़ रुपये रैयतों को भुगतान किये जाने का प्रपोजल सरकार को भेजा गया था.
