जमुई : मैंने 2013 में जदयू के साथ गंठबंधन सरकार में रहते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को दोगुना किया था. लेकिन, आज पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान में घोर अनियमितता बरती जा रही है.
राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पंगु बना दिया है. एक करोड़ की लागत से हमलोगों ने नीतीश कुमार की सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया था. लेकिन, मात्र 400 पंचायत में ही भवन का निर्माण कराया जा सका है.
ये बातें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को स्थानीय शगुन वाटिका विवाह भवन में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि अधिकार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कहीं.
