लापरवाही : रजिस्ट्रेशन के पेच में फंसा हेल्थ कार्ड
अबतक किसी भी नर्सिग होम ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन
फरवरी से गरीबों को हेल्थ कार्ड से मिलना था लाभ
अवैध नर्सिग होम के कारण विभाग नहीं कर रहा रजिस्ट्रेशन
हेल्थ कार्ड रहते हुए भी नहीं मिल पा रहा स्वास्थ्य लाभ
गोपालगंज : गरीबों को हेल्थ कार्ड से लाभ नहीं मिल रहा है. नर्सिग होम के रजिस्ट्रेशन के पेच में मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं हो पा रहा है. स्वास्थ्य विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले अवैध नर्सिग होम को इलाज कराने की अनुमति नहीं दी है. अबतक एक भी नर्सिग होम चयनित नहीं किया गया है. हेल्थ कार्ड से गरीबों का नि:शुल्क इलाज नहीं हो रहा है.
बीपीएल परिवार इस कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहा है. जनवरी से हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ था. फरवरी के पहले सप्ताह में श्रम संसाधन विभाग ने गरीबों को हेल्थ मुहैया करा दिया. नर्सिग होम का चयन स्वास्थ्य विभाग को करना था. चयनित नर्सिग होम में ही हेल्थ कार्ड के जरिये इलाज कराने की अनुमति है. अबतक किसी भी नर्सिग होम ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.
स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप नर्सिग होम अवैध होने के कारण उन्हें हेल्थ कार्ड से इलाज की अनुमति नहीं दी जा रही है. अब सवाल उठता है कि नर्सिग होम अवैध है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है.
बीपीएल परिवार को मिलेगा लाभ : इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार के सदस्यों को ही मिलेगा. गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहने पर इसका लाभ मिल पायेगा. श्रम संसाधन विभाग ने बीपीएल परिवार को ही यह कार्ड मुहैया कराया है, ताकि हेल्थ कार्ड का लाभ लेकर 30 हजार रुपये तक नि:शुल्क इलाज करा सके.
हेल्थ कार्ड की एक साल है वैधता : परिवार के मुखिया को मिलनेवाले स्वास्थ्य बीमा हेल्थ कार्ड की वैधता एक साल के लिए है. एक माह ऐसे ही गुजर रहा है. फरवरी से अगले एक वर्ष तक हेल्थ कार्ड के जरिये सुविधाओं का लाभ मिलेगा. लेकिन, अबतक नर्सिग होम का चयन नहीं किया गया, जिसमें हेल्थ से मुफ्त में इलाज हो पाये.
क्या कहते हैं सिविल सजर्न
स्वास्थ्य विभाग को हेल्थ कार्ड के तहत निजी नर्सिग होम का चयनित करना था. लेकिन, रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण नर्सिग होम को चयनित नहीं किया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन नहीं करानेवाले नर्सिग होम पर कार्रवाई के लिए सूची तैयार की जा रही है.
डॉ विभेष प्रसाद सिंह, सिविल सजर्न
