हथुआ (ग्रामीण) : विभागीय उपेक्षा एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की आपसी पेच के कारण नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारण मानव संसाधन विकास विभाग के सभी निर्देश बेकार साबित हो रहा है.
भुगतान नहीं होने से शिक्षकों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नियोजित शिक्षकों का वेतन जुलाई माह से बकाया है. इधर, मानव संसाधन विकास का कहना है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि सभी जिलों में उपलब्ध करा दी गयी है. शिक्षकों का वेतन भुगतान सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य मद से होता है. इधर, स्थापना डीपीओ बीएन सिंह के स्थानांतरण होने के बाद नये डीपीओ राज किशोर सिंह अभी तक अपने विभाग का लेखा -जोखा लेने में परेशान हैं.
वैसे तो स्थापना विभाग से यह बताया है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए नौ करोड़ रुपये बैंकों में भेजी गयी है. लेकिन, यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है. जहां एक ओर शिक्षकों को छह-सात माह तक वेतन नहीं मिला है.
वहीं उनके लिए विभाग एक माह का वेतन भेज रहा है. यह राशि भी अभी तक शिक्षकों के खाते में नहीं पहुंची है. भुखमरी के कगार पर पहुंचने वाले शिक्षक रोज बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं. डीइओ अशोक कुमार ने बताया कि वे इस संबंध में सर्वशिक्षा अभियान एवं डीपीओ से बात करेंगे. शिक्षकों के वेतन मद में बकाया दिसंबर महीने तक की राशि का भुगतान होगा.
