गोपालगंज : शहरवासियों के लिए खुशखबरी है. अब शहर को 24 घंटे बिजली देने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है. शहर को 24 घंटे बिजली देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास भी शुरू हो गया है. यह प्रयास अगर सफल रहा तो सचमुच शहर में बिजली के क्षेत्र मे क्रांति आ जायेगी.
डीएम कृष्ण मोहन ने बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली कंपनी के अभियंताओं को लगातार दिशा- निर्देश देते रहे हैं. उनकी समस्याओं के समाधान भी तत्काल किया जा रहा है. डीएम कृष्ण मोहन ने बताया कि फीडर के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जायेगी.
उपभोक्ता बिजली बिल को चुक्ता करेंगे, उनको बिजली 24 घंटा उपलब्ध होगी. फीडर के हिसाब से इसका आकलन किया जायेगा. जिस फीडर में बिजली आपूर्ति के अनुरूप बिजली का बिल नहीं जमा होगा, तो वहां की बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी. किसी भी स्तर पर अब कोई समझौता नहीं होगा.
* मीटर रिडिंग के अनुरूप होगा बिल
शहरवासियों को बिजली की कमी न होगी. उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मर की निगरानी के लिए एक टीम बनाने की जरूरत है. साथ ही सौ फीसदी मीटर रिडिंग हो और उसके अनुरूप उपभोक्ताओं को बिल मिले.
प्रत्येक सहायक अभियंता सप्ताह में 25 उपभोक्ताओं के यहां रेड करेंगे, ताकि चोरी की बिजली जलाने से रोका जा सके. जिस फीडर में जितनी बिजली जलेगी उतने का बिल जमा होना चाहिए. डीएम ने कहा कि थोड़ी सी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाय तो यहां प्रत्येक दिन 30 से 40 लाख रुपये का डीजल जलने से बचाया जा सकता है. इतना ही नहीं डीजल जलने से हो रहे प्रदूषण को भी रोका जा सकता है.
* बिजली कंपनी का होगा अपीलीय प्राधिकार
उपभोक्ताओं के हित के लिए बजाप्ता अपीलीय प्राधिकार का गठन किया जायेगा, जिसमें बिजली कं पनी के अभियंता शामिल नहीं होंगे. उपभोक्ताओं की शिकायतों का निबटारा प्राधिकार करेगा. प्राधिकार के गठन से उपभोक्ताओं की समस्याओं की निबटारा करने में आसानी होगा. इसके लिए बिजली कंपनी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है.
* ग्रामीण बैंक में जमा होगा बिजली बिल
बिजली बिल को जमा करने के लिए अब बिजली ऑफिस या अन्य कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं होगी. बिजली कंपनी प्रत्येक माह मीटर रिडिंग के अनुसार बिजली बिल उपलब्ध करायेगा. बिजली बिल को समय पर अगर उपभोक्ता ग्रामीण बैंक में जमा करते हैं, तो उन्हें 24 घंटे बिजली मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी.
डीएम कृष्ण मोहन ने अपील की है कि बिजली बिल को उपभोक्ता समय पर जमा कर होनेवाले जुर्माने से बच सकते हैं. इतना ही नहीं समय पर बिल जमा करने से उपभोक्ताओं को बिजली भी पर्याप्त मिलेगी.
