गया: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) व बिहार सरकार की संयुक्त पहल से मुआवजा वितरण शिविर में गुरुवार को मानपुर व टनकुप्पा के बरसीबा गांव के लोगों के बीच 5,25,788 रुपये के चेक का वितरण किया गया. शिविर खरखुरा रेलवे कॉलोनी पानी टंकी स्थित डीएफसीसी कार्यालय में किया गया. गौरतलब है कि उक्त लोगों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले चेक दिये गये हैं.
गया के सहायक परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि चेक वितरण के दौरान जिला भू-अजर्न पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया सिंह, कोलकाता से आये डीएफसीसी के उप मुख्य परियोजना प्रबंधक रोहित कुमार केडिया व उप प्रबंधक एसपी चौधरी भी मौजूद थे. उन्होंने बताया कि गया जिले के 43 गांवों से होकर रेलवे अप व डाउन लाइन का काम किया जायेगा. इस परिधि में डीएफसीसी द्वारा किसानों की अधिग्रहीत जमीन के लिए मुआवजा दिया जा रहा है. इसी के तहत गुरुवार को मानपुर व टनकुप्पा के बरसीबा गांव के तीन लोगों उमेश यादव, रामपति देवी व मुनेश्वर यादव को चेक दिये गये.
100 किमी की परिधि में खुलेंगे कल-कारखाने : डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर बनने से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मालगाड़ियां चलेंगी. इस रूट की मालगाड़ियों की लंबाई एक से डेढ़ किलोमीटर के बीच होगी. नयी दिल्ली से कोलकाता तक बनाये जा रहे उक्त कॉरीडोर के 100 किलोमीटर के दायरे में कल-करखाने लगाने की दिशा में पहल होगी.
रेल फाटक की नहीं होगी समस्या : डीएफसीसी के उप मुख्य परियोजना प्रबंधक ने बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण में रेलवे फाटक की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जायेगी. सड़कों को क्रॉस करनेवाले स्थान पर ओवरब्रिज या अंडरग्राउंड रास्ते बनाये जायेंगे.
