गया : डीएम संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में वरीय उपसमाहर्ता (एसडीएम) सुधा रानी ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) की समीक्षा की. उन्होंने जिले के सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) व तकनीकी सहायकों से आरटीपीएस के संचालन में हो रही कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली.
एसडीएम ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर महीने प्रदेश स्तर पर आरटीपीएस के कार्यो की समीक्षा होती है. 15 अगस्त से 15 सितंबर तक आये रेकॉर्ड में गया जिले को सूबे में छठा स्थान मिला है. लेकिन, यह संतोषजनक नहीं है.
एसडीएम ने कहा कि हमारा प्रयास हो कि आरटीपीएस में गया जिले का स्थान सूबे में टॉप थ्री में हो. इसके लिए आरटीपीएस से जुड़े सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय बना कर कामकाज करना होगा. इससे जुड़े कार्यो को निबटाने में तकनीकी रूप से कोई अड़चन आ रही हो, तो उसे सार्वजनिक करें.
समस्या का तुरंत निबटारा किया जायेगा. इस मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया है. हर समस्या का निबटारा होगा. उन्होंने कहा कि जाति, आय व आवासीय प्रमाणपत्र के लिए तत्काल सेवा में प्राप्त आवेदनों का निबटारा दो दिनों में किया जाये. साथ ही, इसकी जांच 10 दिनों के अंदर कर लिया जाये.
आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई नहीं कर उसे फाइलों में ही रखनेवाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने अंचल कार्यालयों में आनेवाले आवेदनों की जांच समय सीमा के अंदर कर लें. अगर कोई भी कर्मचारी लापरवाही करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करें.