दरभंगा : रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीबीटीएल या पहल योजना से जुड़ने का काम मार्च माह के 10वीं तारीख तक अधूरा है. अबतक मार्च 60 फीसदी उपभोक्ता ही इस योजना से जुड़ सके हैं. इसकी वजह से रसोई गैस उपभोक्ताओं की सब्सिडी वाला सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है. उधर रोजाना सैकड़ों उपभोक्ता संबंधित एजेंसी के चक्कर मारने को विवश हैं. एजेंसी वालों को भी इस समस्या से रोज जूझना पड़ रहा है.
शहरी क्षेत्र से जुड़े पांच गैस एजेंसी से लगभग 1,10,000 रसोई गैस उपभोक्ता जुड़े हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक इंजीनियर गैस एजेंसी से 22,372, नानक इंटरप्राइजेज से 26000, गोदावरी गैस सर्विस से 23,300, चौधरी इंडेन से 18000, सिंह कृष्णा इंडेन से 14,800 तथा भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एजेंसी से 8000 से अधिक उपभोक्ता जुड़े हैं. जो उपभोक्ता नहीं जुड़े हैं इन सबों को रसोई गैस लेने में खासी परेशानी ङोलनी पड़ रही है.
नहीं मिल रही सब्सिडी की गैस
जिस उपभोक्ता का नाम डीबीटीएल योजना से लिंक नहीं हो रहा है, उन्हें रसोई गैस नहीं मिल पा रहा है.
वहीं कई उपभोक्ता ऐसे भी है, जिन्होंने महीनों पूर्व अपनी उपभोक्ता संख्या को आधार या नन आधार से लिंक करवाया है, लेकिन उन्हें अबतक मोबाइल पर मैसेज नहीं प्राप्त हो सका है. ऐसे ग्राहकों को एजेंसी से दुबारा फार्म चार भरने की सलाह दी जाती है. इस तरह के दर्जनों उपभोक्ता रोजाना एजेंसी पर चक्कर लगाते रहते हैं.
एजेंसी वालों की मानें तो कंपनी सब्सिडी वाला गैस नहीं भेज रही है. कभी-कभार उसकी आपूर्ति बहुत कम मात्र में की जाती है. ऐसे में क्या किया जा सकता है. शहर के प्रमुख गैस वितरकों ने इस समस्या को प्रमुखता से रखा है. इस वजह से ग्राहकों को गैस नहीं मिल पाता है.
चौधरी इंडेन के सर्वाधिक 76 प्रतिशत उपभोक्ता जुड़े
रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीबीटीएल योजना से जोड़ने में चौधरी इंडेन एजेंसी ने सफलता पायी है.
उसके बाद सिंह कृष्णा इंडेन का नंबर है, तीसरा स्थान इंजीनियर्स गैस सर्विस का है, तथा चौथे स्थान पर गोदावरी गैस सर्विस व पांचवें नंबर पर नानक गैस एजेंसी है. आंकड़ों में झांके तो स्थितियां इस प्रकार है-
जुड़ रहे हैं उपभोक्ता, मार्च 31 तक है वक्त
गोदावरी गैस सर्विस के प्रोपराइटर राम शंकर सिंह, इंजीनियर गैस सर्विस के स्वामी राजू, चौधरी इंडेन के अभय चौधरी ने बताया कि छूटे उपभोक्तागण जुड़ने के लिए आवेदन दे रहे हैं. उम्मीद है कि 31 मार्च तक यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंच जायेगा. फिलहाल जो फार्म नहीं जमा कर रहे हैं, उन्हें गैर सब्सिडी का गैस दिया जा रहा है. निर्धारित अवधि के बाद भी जो उपभोक्ता नहीं जुड़ेंगे, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
