लोक शिकायत का जवाब भी नहीं देते अधिकारी

बेतिया नगर पर्षद के इओ की लापरवाही उजागर

बेतिया : आम जनता के अधिकारों को समझते हुए राज्य सरकार ने उनकी शिकायत को सुनने का अधिकार सौंपते हुए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तो लागू कर दिया . लेकिन इस अधिनियम को राज्य सरकार के अधिकारी ही पलीते लगा रहे हैं. मामला नगर के सार्वजनिक शौचालय की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का है.

जिसमें चार-चार तारीख देने के बावजूद भी संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा जवाब नहीं दिया गया परिणामस्वरूप लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने मामले में में प्रतिवेदन अप्राप्त होने का हवाला देते हुए बिना अंतिम निर्णय लिये वाद को समाप्त कर दिया. केवल 15 दिनों के अंदर मामले में नियमानुकूल कार्रवाई करने का आदेश भर दे दिया. बहरहाल, अब परिवादी अपीलीय प्राधिकार के यहां जाने की तैयारी में जुटे है.