धोखाधड़ी. धान खरीद में करोड़ों की थी हेराफेरी
कोर्ट ने जारी किया पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ वारंट
अधिकारी के आदेश के बाद भी नहीं जमा की राशि
बक्सर : राज्य खाद्य निगम के करोड़ों का धान गबन करने के मामले में छह पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है. सभी पैक्स अध्यक्ष राजपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पैक्स अध्यक्ष है. वहीं क्रय केंद्र प्रभारी और कार्यपालक सहायक का मामला हाइकोर्ट में चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 में धान खरीदारी के लिए डीएम के आदेश पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजपुर सुशील कुमार और कार्यपालक सहायक गगन कुमार को राजपुर प्रखंड के मुकुंद सिंह के गोदाम का प्रभार दिया गया था. दोनों अधिकारियों को 2 दिसंबर 2014 को प्रतिनियुक्त किया गया था.
दोनों अधिकारियों ने प्रखंड के छह पैक्स अध्यक्षों के साथ मिल कर बिना परचेज कम पेमेंट वाउचर निर्गत कर दिया. जिसमें सभी पैक्स अध्यक्षों ने पेमेंट लेने के बाद भी क्रय केंद्र को धान नहीं दिया. जब क्रय केंद्र का भौतिक सत्यापन किया गया तो वहां करीब 19272 क्विंटल धान कम पाया गया. जिसमें प्रखंड के नागापुर के पैक्स अध्यक्ष अगंद सिंह ने 1024 क्विंटल, राजपुर के पैक्स अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने 4056 क्विंटल, हेठुआ के पैक्स अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने 3120 क्विंटल, बारूपुर के पैक्स अध्यक्ष 3045 क्विंटल, देवढ़िया के पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने 4000 क्विंटल और मंगराव के पैक्स अध्यक्ष अरविंद सिंह ने 4027 क्विंटल धान क्रय केंद्र पर जमा नहीं किया और पेमेंट ले ली. सभी पैक्स अध्यक्षों ने मिल कर करीब 19272 क्विंटल धान गबन कर लिया. जिसका निगम की तरफ से राशि करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपये लगायी गयी है.
अधिकारियों ने क्रय केंद्र प्रभारी और छह पैक्स अध्यक्षों को धान या उसकी राशि जमा करने के लिए नोटिस कई बार दी, लेकिन किसी ने जमा करना मुनासिब नहीं समझा. जब डीएम के आदेश पर राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक उदय प्रताप सिंह ने 11 जुलाई 2015 को राजपुर थाने में क्रय केंद्र प्रभारी समेत आठ लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज कराया.
हाइकोर्ट में चल रहा है मामला
इनमें से कई लोगों का मामला हाइकोर्ट में चल रहा है. जिस कारण इनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी गयी है. धान खरीद में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले के रूप में मामला सामने आया है. इसके साथ ही कई और लोग हैं जिनके खिलाफ आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई की जायेगी.