निराशाजनक . पांच साल में 36,990 इंदिरा आवास बनाने का मिला लक्ष्य, पूर्ण हुए 23,763
30 नवंबर तक अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने का दिया निर्देश
बक्सर : इंदिरा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर 2015-16 के अब तक 13 हजार 227 आवास अपूर्ण हैं. आंकड़ों के अनुसार उक्त अवधि में कुल 36 हजार 990 आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था. 13 अक्तूबर तक मात्र 23 हजार 763 आवासों को ही पूर्ण किया जा सका है. शेष बचे 13 हजार 227 आवास अब तक अपूर्ण हैं. मामले का खुलासा शनिवार को हुआ, जब जिलाधिकारी रमण कुमार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की. अध्यक्षता करते डीएम ने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आठ प्रखंडों के बीडीओ से स्पष्टीकरण की मांग की. इनमें बक्सर, इटाढ़ी, डुमरांव, नावानगर, सिमरी, चक्की,
चौगाई एवं केसठ के बीडीओ शामिल हैं. डीएम ने कहा कि प्रखंडवार आवास पूर्णता की उपलब्धि रिपोर्ट के आधार पर राजपुर, ब्रह्मपुर व चौसा में आवासों की पूर्णता रिपोर्ट संतोषजनक है. चौंगाई व केसठ प्रखंड की उपलब्धि शून्य है. इसके लिए संबंधित ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों का मानदेय रोकने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी मो मोबिल अली अंसारी समेत सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी समेत सभी बीडीओ मौजूद थे.
30 नवंबर तक अपूर्ण आवासों को करना है पूर्ण : डीएम ने कहा कि वर्ष 2010-11 से लेकर 2015-16 तक के 13 हजार 227 आवास अपूर्ण हैं. इनमें से आठ हजार 190 निर्माणाधीन आवासों को 30 नवंबर तक पूर्ण कराने के बाद एमआइएस पर अपलोड करना है. लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने पर संबंधित बीडीओ व कर्मी पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में लक्ष्य की प्राप्ति करने वाले संबंधित कर्मियों को दो फरवरी, 2017 को मनरेगा दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जायेगा.
डीएम ने बीडीओ से मांगा स्पष्टीकरण
एसडीओ करेंगे एक-एक प्रखंड का निरीक्षण
डीएम ने कहा कि सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित प्रखंडों की किसी एक पंचायत का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे. इसके साथ ही बक्सर एसडीओ गौतम कुमार इटाढ़ी प्रखंड की किसी एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे. वहीं, डुमरांव के एसडीओ किसी एक पंचायत का निरीक्षण करेंगे.