समाहरणालय कक्ष में हुई कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक
समाहरणालय रोड के निर्माण की गुणवत्ता की होगी जांच
बक्सर : बक्सर गोलंबर के पास 52 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा एवं निर्माण के मामले में मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी जांच अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में बनायी गयी कमेटी द्वारा कराने का निर्देश विभागीय मंत्री ने दिया है. साथ ही नया निर्माण पर पूर्णत: रोक भी लगा दी गयी है. बक्सर समाहरणालय में गुरुवार को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक खान एवं भूतत्व मंत्री की अध्यक्षता में हुई,
जिसमें सिंचाई, नलकूप,चापाकल,भवन निर्माण, शिक्षा, धान की खरीद,सड़क निर्माण,अतिक्रमण समेत कई मामलों पर विचार-विमर्श किया गया.डीजल अनुदान के वितरण की भी समीक्षा की गयी. बैठक में 27 फरवरी को ग्राम पंचायतों में शिविर लगा कर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के साथ-साथ पेंशन के आवेदन लिये जाने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तियरा, बन्नी,धनसोई पथ,खतिबा से सरेंजा, चौसा से धनसोई तक के कराये जा रहे मरम्मत कार्य पर असंतोष जताया गया. साथ ही केसठ-सोनवर्षा रोड के बारे में भी शिकायतों पर चर्चा की गयी.
एनपीसीसी द्वारा जो सात सड़क योजनाएं लंबित हैं, उस पर भी बैठक में विचार किया गया. समाहरणालय की सड़क की गुणवत्ता पर मिली शिकायतों के आलोक में जिलाधिकारी को इसकी गुणवत्ता की जांच कराने का निर्देश दिया गया है. बैठक में कल्याण विभाग के योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. पीएचइडी विभाग ने बताया कि 200 चापाकलों के विरुद्ध राजपुर विधानसभा क्षेत्र में 190, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में 170 के विरुद्ध 168 चापाकल गाड़े जा चुके हैं. बैठक में जिलाधिकारी रमण कुमार समेत डीडीसी मोबिन अली अंसारी,एडीएम एम सिद्दिकी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे.