इंडस्ट्रियल पार्कों से बदलेगी बिहार की तस्वीर, HUDCO ने ₹25 हजार करोड़ की फंडिंग का किया करार

HUDCO ने बिहार सरकार के साथ ₹25,000 करोड़ के बड़े वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह राशि राज्य में औद्योगिक पार्कों के विकास और जमीन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दी जाएगी. इससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी बड़ी ताकत.

HUDCO Bihar MoU बिहार के औद्योगिक और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी वित्तीय ताकत मिलने जा रही है. HUDCO ने राज्य में औद्योगिक पार्कों के विकास और जमीन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए बिहार सरकार के साथ MoU किया है. इससे पहले जुलाई में HUDCO ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरों समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये तक के टर्म लोन का समझौता किया था. इस समझौता के बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) के शेयरों में गुरुवार को NSE पर करीब 4% की तेजी दर्ज की गई. कारोबार के दौरान शेयर 184.69 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया. शेयरों में यह तेजी कंपनी की ओर से बिहार सरकार के साथ किए गए एक अहम समझौते के बाद देखने को मिली है.

औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन जुटाएगी IDA

बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि इस MoU का उद्देश्य पांच साल की अवधि में बिहार में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. इसमें प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन के अधिग्रहण, खरीद, समेकन और विकास से जुड़ी जरूरतें भी शामिल हैं. MoU के तहत बिहार सरकार राज्य के अलग-अलग जिलों में औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है. इन परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराना जरूरी है. इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार (IDA) को औद्योगिक पार्कों समेत विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहलों को सुविधाजनक बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है.IDA को इन परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण, खरीद, समेकन या विकास करने के साथ-साथ औद्योगिक पार्कों से जुड़े सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की जिम्मेदारी भी निभानी होगी.

HUDCO देगा आसान शर्तों पर कर्ज

समझौते के मुताबिक, HUDCO बिहार में प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों की योजना, विकास और वित्तपोषण में राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अनुरूप सहयोग करेगा. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से नामित वैधानिक प्राधिकरण चरणबद्ध तरीके से HUDCO से ऋण ले सकेगा. HUDCO इस फंडिंग को लचीली शर्तों पर उपलब्ध कराएगा. इसमें मोरेटोरियम अवधि, 25 साल तक की लचीली पुनर्भुगतान अवधि और समय से पहले ऋण चुकाने का विकल्प शामिल होगा.

ऋण की अदायगी परियोजनाओं से होने वाली आय को एस्क्रो खाते में रखने या चिन्हित प्राप्तियों तथा राज्य के बजट से मिलने वाले अन्य राजस्व स्रोतों को रिंग-फेंसिंग के जरिए सुनिश्चित की जाएगी. यह MoU हस्ताक्षर की तारीख से तीन साल तक प्रभावी रहेगा और इसकी सालाना समीक्षा की जाएगी.

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरों के लिए भी बड़ा समझौता

यह पहली बार नहीं है जब HUDCO ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इतनी बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता जताई है. जुलाई 2026 में HUDCO ने बिहार सरकार के साथ एक अन्य MoU पर हस्ताक्षर किया था. इसके तहत कंपनी ने पांच साल की अवधि में विभिन्न शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी.

इसमें जमीन अधिग्रहण समेत अन्य जरूरतें भी शामिल थीं. इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य बिहार में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरों की योजना, विकास और वित्तपोषण में राज्य सरकार को सहयोग देना था. HUDCO यह सहयोग राज्य के लागू नियमों और कानूनों के तहत तय समयसीमा के अनुसार उपलब्ध कराएगा.