वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा
आरा : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी. इसमें शराबबंदी को और अधिक प्रभावकारी तथा धारदार बनाने के लिए पूरे राज्य में मानव शृंखला बनाने, भू-अर्जन, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, मुख्यमंत्री सात निश्चय यात्रा, भू-मापी, आटीपीएस, जन वितरण प्रणाली, छात्रवृत्ति वितरण, राजस्व कार्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों एवं कार्यों की समीक्षा की गयी.
मुख्य सचिव ने बताया कि 21 जनवरी से 22 मार्च 2017 तक शराबबंदी कार्यक्रम को अधिक प्रभावकारी बनानेे के लिए अभियान स्तर पर कार्यक्रम किये जायें. 21 जनवरी को जिले में मानव शृंखला बनाये जायेंगे, ताकि देश और पूरे विश्व में शराबबंदी को संदेश व संकल्प को जन अभियान का रूप दिया सके. उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि 21 जनवरी को बिहार में शराबबंदी लागू की गयी थी. इसलिए उस दिन आधे घंटे का राज्यव्यापी मानव शृंखला बनाकर शराबबंदी की आवाज को और अधिक बुलंद किया जा सके.
मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम पर रहा विशेष फोकस : मुख्य सचिव ने भू-अर्जन, लोक शिकायत, लोक सेवा अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री सात निश्चय कार्यक्रम पर विशेष फोकस किया. छात्रवृत्ति की राशि विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में जाये तथा इसके वितरण से संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कल्याण, अल्पसंख्यक पदाधिकारी का संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित हो. वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि विकास कार्यों, सड़कों, पुलों के निर्माण के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लायें. भू-मापी के लिए सेवानिवृत अमीनों व कर्मचारियों को लगाने के लिए जिला स्तर से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव, उप विकास आयुक्त इनायत खान, अपर समाहर्ता सुरेंद्र प्रसाद, नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह, डीपीआरओ शंभुनाथ झा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे.