आरा : खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, आवश्यक वस्तुओं की महंगाई दर पर नियंत्रण रखना तथा किसानों एवं आम उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रलय भारत सरकार के मंत्री राम विलास पासवान ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में किसानों के कल्याण तथा अनाज प्रबंधन में सुधार संबंधी कई कदम उठाये है.
उपभेक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की क्वालिटी में सुधार लाकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनों में व्यापक सुधार लाने की पहल की गयी. उन्होंने कहा कि बे मौसम बरसात और ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने तथा उन्हें सस्ती दर पर गेहूं बचने से बचाने के लिए गुणवत्ता मानकों मे छूट दी गयी.
विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए जहां मौजूदा खाद्यान्न की खरीद प्रणाली उनकी पहुंच से बाहर है. उन्होंने उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रलय द्वारा उठाये गये विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी.
भोजपुर में खाद्यान्न का उठाव सभी माह रहा शत-प्रतिशत : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बिहार राज्य में मार्च 2014 से लागू होगा. इस अधिनियम के तहत राजस्व जिला भोजपुर का गेहूं और चावल का मासिक आवंटन क्रमश: 3509 टन एवं 4963 टन है.
उक्त आवंटन के विरुद्ध भोजपुर जिले में खाद्यान्न का उठाव मार्च 2014 से मई 2015 तक सितंबर माह को छोड़ कर सभी महीनों शत-प्रतिशत रहा. जून माह के आवंटन के विरुद्ध 27 मई 2015 तक 51 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव हो चुका है, जबकि उठाव की विस्तारित अवधी 15 जून तक है.
केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि पीइजी योजना के अंतर्गत भोजपुर में 25000टन क्षमता के गोदामों का बनना प्रस्तावित है. वर्तमान में भोजपुर जिले के खाद्यान्न की आपूर्ति बक्सर स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से की जाती है. जिसकी कुल भंडारण क्षमता 25000 टन है.