भागलपुर जिले में 49,791 और बांका में 15,200 अलग-अलग मामले पड़े हुए हैं लंबित

भागलपुर व बांका जिले के सरकारी दफ्तरों में जमीन से संबंधित अलग-अलग मामलों का पुलिंदा तैयार हो चुका है. भागलपुर में 49,791, जबकि बांका जिले में 15,200 मामले लंबित पड़े हुए हैं. इसके अलावा डीसीएलआर न्यायालय में काफी संख्या में मामले पेंडिंग पाये गये हैं. इसका खुलासा तब हुआ, जब मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त ने राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की. इस बैठक में भागलपुर व बांका के डीएम, एडीएम व डीसीएलआर उपस्थित थे. संबंधित पदाधिकारियों को मामले का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है.

ऑनलाअन दाखिल-खारिज के लिए जिलावार प्राप्त आवेदनों में भागलपुर जिला अंतर्गत 21 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 9586 और 63 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 5808 पायी गयी. बांका जिले में 21 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 1054 और 63 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 397 पायी गयी. परिमार्जन से संबंधित मामलों में भागलपुर में 1298 आवेदन लंबित पाये गये. एलपीसी से संबंधित मामलों में भागलपुर में 343 मामले लंबित मिले. जमाबंदी अपडेशन से संबंधित मामलों में भागलपुर के अंचलाधिकारियों के स्तर पर 4872 और बांका में 1020 मांमले लंबित हैं. जमाबंदी सत्यापन का कार्य भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर से किया जाना है. भागलपुर में 24156 जमाबंदियों में से 1124 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया है, जबकि शेष 23032 जमाबंदियों का सत्यापन लंबित है. बांका में 16517 जमाबंदियों में से 4555 जमाबंदियों का सत्यापन किया गया है, जबकि शेष 11962 जमाबंदियों का सत्यापन लंबित है.

जमाबंदी को आधार से जोड़ने के मामले लंबित

सभी जमाबंदियों को आधार से जोड़ा जाना है. भागलपुर में कुल जमाबंदियों का 70.81 प्रतिशत और बांका में जमाबंदियों का 24.47 प्रतिशत आधार से जोड़ा जाना लंबित है. सरकारी भूखंड से संबंधित ऑनलाइन इंट्री, भू-मापी व लोक भूमि अतिक्रमण संबंधित वादों के लंबित मामलो का ससमय, शत-प्रतिशत निष्पादन करने का निदेश दिया गया है.

भागलपुर में 4262 व बांका में 343 लोगों को बसाना पेंडिंग

अभियान बसेरा के तहत भागलपुर में 4289 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है. कुल 28 भूमिहीनों को भूमि वितरित किया गया है, शेष 4262 मामले लंबित हैं. बांका में 1431 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 1088 भूमिहीनों को भूमि वितरित किया गया है. सभी लंबित मामलों को दो माह के अंदर निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया. भागलपुर समाहर्ता न्यायालय में छह माह से अधिक समय से लंबित वादों में जमाबंदी रद्दीकरण वाद के 98 वाद लंबित हैं. बांका समाहर्ता न्यायालय में छह माह से अधिक समय से लंबित वादों में जमाबंदी रद्दीकरण वाद व विविध स्टांप वाद के क्रमशः 83 व 165 मामले लंबित हैं.

एडीएम न्यायालय में भी सैकड़ों मामले लंबित

भागलपुर अपर समाहर्ता न्यायालय में छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों में म्यूटेशन रिवीजन व जमाबंदी रद्दीकरण वाद के क्रमशः 250 व 242 वाद लंबित हैं. बांका अपर समाहर्ता न्यायालय में छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों में म्यूटेशन रिवीजन व जमाबंदी रद्दीकरण वाद के क्रमशः 16 व 160 वाद लंबित हैं. भागलपुर व बांका के डीसीएलआर न्यायालय में छह माह से अधिक समय से लंबित वादों में म्यूटेशन अपील वाद व बीएलडीआर से संबंधित लंबित वादों की संख्या भी काफी ज्यादा पायी गयी.