भागलपुर : जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने मनरेगा के काम की समीक्षा के दौरान कहा कि वित्त वर्ष समाप्त होते ही प्रखंड वार मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी(पीओ) की सूची तैयार होगी. इसमें अंतिम तीन पीओ से पहले स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और बाद में उन पर कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लिखा जायेगा. इस प्रकार सभी पीओ लापरवाही बरतनेवाले पंचायत रोजगार सेवक(पीआरएस) की सूची बनायेंगे. काम में लापरवाही कर रहे पीआरएस को सेवा मुक्त कर देंगे. वे अपने वेश्म में मंगलवार को जिला स्तर पर मनरेगा की समीक्षा कर रहे थे. नारायणपुर के कार्यक्रम पदाधिकारी की मीटिंग में नहीं आने पर नाराजगी जतायी गयी और उसके खिलाफ शोकॉज हुआ.
उन्होंने कहा कि पीओ की अलग-अलग छह मानक पर उपलब्धि की सूची बनेगी. 31 मार्च बीतते ही रैंकिंग फाइनल होगी. डीडीसी अमित कुमार ने कहा कि पूर्व में पीरपैंती के दो पीआरएस का अनुबंध समाप्त किया जा चुका है. मनरेगा योजना का काम बजट के अभाव में प्रभावित है. जिले में करीब 13 करोड़ रुपये मजदूरी व निर्माण को लेकर बकाया है. यह राशि केंद्र से आनी है. डीएम ने मनरेगा के जॉब कार्ड सत्यापन, आधार कार्ड सीडिंग को लेकर भी निर्देश दिये. उन्होंने निर्धारित राजीव गांधी सेवा केंद्र के आधे से अधिक जगहों के निर्माण काम को जल्द पूरा करने के लिए कहा. इस दौरान मनरेगा व आइसीडीएस से 30 आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति दी गयी, जिसमें सन्हौला में 25 इकाई व खरीक में पांच इकाई आवंटित है. मौके पर डीआरडीए निदेशक संजय शर्मा सहित अलग-अलग प्रखंड के पीओ उपस्थित रहे.
डीएम की अध्यक्षता में मनरेगा की समीक्षा
करीब 13 करोड़ रुपये नहीं मिलने से मनरेगा काम प्रभावित
जॉब कार्ड सहित आधार सीडिंग को लेकर जारी हुए निर्देश
