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अवैध छर्री डिपो चलाने वालों को एसडीओ व एसडीपीओ ने दी चेतावनी

ओवरलोड ट्रक के मालिकों व चालकों पर लगेगा जुर्माना, होगी प्राथमिकी ओवरलोड वाहन रोकने के लिए की गयी व्यवस्था का निरीक्षण करने बिहार-झारखंड सीमा पर चेकपोस्ट का किया निरीक्षण पीरपैंती : मिर्जाचौकी से गिट्टी लेकर भागलपुर की ओर जाने वाले ओवरलोड ट्रकों पर अंकुश लगाने के लिए की गयी व्यवस्था की जांच करने बुधवार को […]

ओवरलोड ट्रक के मालिकों व चालकों पर लगेगा जुर्माना, होगी प्राथमिकी

ओवरलोड वाहन रोकने के लिए की गयी व्यवस्था का निरीक्षण करने बिहार-झारखंड सीमा पर चेकपोस्ट का किया निरीक्षण
पीरपैंती : मिर्जाचौकी से गिट्टी लेकर भागलपुर की ओर जाने वाले ओवरलोड ट्रकों पर अंकुश लगाने के लिए की गयी व्यवस्था की जांच करने बुधवार को कहलगांव के एसडीओ अरुणाभचंद्र वर्मा व एसडीपीओ रामानंद कौशल पीरपैंती पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने बिहार-झारखंड सीमा पर बने चेकपोस्ट पर व्यवस्था की भौतिक जांच की. वहां मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि बिहार की सीमा में एक भी ओवरलोड वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जाये. मौके पर मौजूद बीडीओ डाॅ राकेश गुप्ता,
पीरपैंती के थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार व पुलिस अंचल निरीक्षक कुणाल आनंद चक्रवर्ती को चेकपोस्ट की व्यवस्था की निरंतर निगरानी करने का आदेश दिया. बीडीओ को वहां भवानी पेट्रोल पंप के पास दंडाधिकारी व पुलिसबल के लिए सुचारू व्यवस्था, टेंट, बैठने के लिए कुरसी आदि इंतजाम प्रखंड स्तर से करने काे कहा. मौके पर मौजूद ट्रक मालिकों व चालकों को चेतावनी दी कि ओवरलोड वाहन चलाने पर जुर्माना लगाने के साथ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी.
समपार के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण
स्टेशन के पास पुराना रेल ओवरब्रिज (उल्टा पुल) को रेल दोहरीकरण के कारण तोड़े जाने पर वैकल्पिक मार्ग के चयन के लिए अधिकारियों ने चयनित स्थल का निरीक्षण किया. बीडीओ ने सर्वदलीय बैठक में पूर्व में जनप्रतिनिधियों व सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित मजरोही अंडरब्रिज का स्थल भी दिखाया. बता दें कि उल्टा पुल के टूटने से पीरपैंती प्रखंड पूर्णरूप से दो हिस्सों में बंट जायेगा. जिससे न केवल वाहनों का बल्कि बाइक लेकर इस पार से उस पार जाने के लिए करीब दो किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा. इसके अलावा बड़े वाहनों को शिवनारायणपुर होकर जाना पड़ेगा. रेलवे द्वारा पुल तोड़कर नया पुल बनाने के लिए प्रशासन से अनापत्ति पत्र लगातार मांगा जा रहा है.

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