भागलपुर: जिला व नगर निगम प्रशासन के आदेश के बिना मंगलवार को डिजनीलैंड प्रबंधन ने मेला शुरू कर दिया. मेला देखने के लिए लोग भी पहुंच गये. इस बात की सूचना जैसे ही आदमपुर पुलिस को मिली, पुलिस पहुंची. इस दौरान आदमपुर थाना के एसआइ से मेला संचालक की नोकझोंक भी हुई. आखिरकार जिला प्रशासन के निर्देश की कॉपी मेला संचालक को सौंपने के बाद लोगों को पुलिस ने मेला से बाहर जाने को कहा और मेला बंद करा दिया गया. उधर, नगर निगम द्वारा मंगलवार को भी पत्र नहीं भेजा गया है.
जिला व नगर निगम प्रशासन ने मेला शुरू करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया था. इसके बाद भी मंगलवार को डिजनीलैंड प्रबंधन द्वारा मेला शुरू कर लिया गया. इससे डिजनीलैंड प्रबंधन व प्रशासन आमने-सामने आ गया. मेला के अंदर प्रवेश शुल्क को नि:शुल्क कर दिया गया था. मेला के भीतर भी सभी झूला का काउंटर नहीं खोला गया था. जब भीड़ जुटने लगी, तो इस बात की सूचना पर आदमपुर पुलिस मेला प्रांगण में पहुंची. मेला के संचालक मो सलीम और आदमपुर थाना के एसआइ के बीच बहस हो गयी.
एसआइ ने मेला संचालक को कहा कि प्रशासन का आदेश है आपको मेला बंद करना होगा. इस पर संचालक ने कहा मेला बंद नहीं होगा. बंद कराने के लिए आपको लिखित आदेश लाना होगा. आप बंद करेंगे, तो हम आत्मदाह कर लेंगे. कुछ देर बहस होने के बाद संचालक वहां से उठ कर चले गये. तभी आदमपुर थाना प्रभारी भी वहां पहुंच गये और संचालक से उनकी मुलाकात हो गयी. उन्होंने कहा कि आप मेला बंद कर दें, लेकिन वह नहीं माने और चले गये. मेला संचालक को थाना प्रभारी ने कहा कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है स्थिति यथावत रहने के लिए. चलाने का आदेश आ जायेगा, तो आप लोग मेला चलाइयेगा. अभी बंद कर दें. उन्होंने अपने पुलिस कर्मी से मेला में आये लोगों को मेला से बाहर जाने के लिए कहा. 15 मिनट में मेला से सभी लोग बाहर निकल गये.
इतने में पहुंचा जिला प्रशासन का पत्र : जब लोग मेला से बाहर निकल गये, तब जिला प्रशासन की सामान्य शाखा से एक कर्मी वहां आकर बंद कराने का आदेशवाला पत्र थाना प्रभारी को दिया. थाना प्रभारी ने मेला कर्मी को पत्र दिखाया. थोड़ी देरी बाद मेला के जेनरेटर बंद कर दिया गया. फिर मेला के गेट को बंद कर दिया गया. उस समय तक मेला से गये संचालक मो सलीम वापस नहीं आये थे.
यह है जिला प्रशासन का निर्देश
जिला सामान्य शाखा के वरीय उपसमाहर्ता ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को डिजनीलैंड पर रोक लगाने का निर्देश मंगलवार को जारी किया. पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश में रिमूवल ऑफ फिक्सर्स पर रोक लगाने के लिए कहा गया है. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अंतिम आदेश पारित होने तक प्रदर्शनी पर रोक लगायी जाये. इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है.
