भागलपुर : फर्जी प्रमाणपत्र पर जिले के स्कूलों में नियोजित 47 शिक्षकों ने पिछले एक साल लाखों रुपये वेतन के रूप में लिया है. एक साल से इन शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है. वेतन का हिसाब जोड़ने में शिक्षा विभाग जुट गया है. अब उनके वेतन की राशि वसूली जायेगी. विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने का निर्णय लिया है.
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा के डीपीओ संजय कुमार को इसकी सूचना भेज दी है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नियोजित 47 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है. अब शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाई को शिक्षकों की बरखास्तगी के बाबत पत्र लिखने की तैयारी में है. वेतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके बाद भी शिक्षकों ने वेतन वापस नहीं किया, तो कुर्की-जब्ती हो सकती है.
चेते होते, तो नहीं होती वेतन वापसी : हाइकोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र पर नियोजित शिक्षकों को मौका दिया था कि वह स्वत: त्यागपत्र दे दें, तो उन्हें क्षमा दान दे दिया जायेगा. उक्त 47 शिक्षकों ने 23.6.2015 से 9.7.2015 और 14.7.2015 से 29.7.2015 के बीच त्यागपत्र नहीं दिया है. 42 शिक्षक 2012 में और पांच शिक्षक 2014 में नियोजित हुए थे.
फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी पाये शिक्षकों की पहले होगी बरखास्तगी फिर वेतन वापसी सर्टिफिकेट केस होगा दर्ज
विजिलेंस ने शिक्षा विभाग को भेजी 47 शिक्षकों पर प्राथमिकी करने की सूचना नियोजन इकाई को लिखेगा विभाग
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विजिलेंस से फर्जी नियोजित शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की भेजी गयी सूचना प्राप्त हो गयी है. अब विभिन्न नियोजन इकाई को संबंधित शिक्षकों की बरखास्तगी का निर्देश दिया जायेगा. विभाग की ओर से वेतन वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया जायेगा.
संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग
