उप विकास आयुक्त की मनरेगा की समीक्षा
वर्ष 2008-10 में बने जॉब कार्ड की होगी जांच
भागलपुर : उप विकास आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि नारायणपुर प्रखंड में जॉब कार्ड को आधार से जोड़ने के दौरान फर्जी कार्ड बनने का मामला उजागर हुआ है. वर्ष 2008-10 में बने जाॅब कार्ड मामले में जांच के आदेश दिये गये हैं. मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी अगली मीटिंग में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे. जांच रिपोर्ट में कितने लोगों को जॉब कार्ड बना और इसके बनने में किन-किन पंचायत रोजगार सेवक की भूमिका रही आदि की भी पड़ताल रहेगी. वे अपने वेश्म में सोमवार को मनरेगा की समीक्षा कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि नारायणपुर प्रखंड में 1.3 फीसदी जॉब कार्ड धारक का आधार नंबर जोड़ा जा सका है. वर्ष 2008-10 के जाॅब कार्ड की आधार सीडिंग के दौरान डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनने की बातें सामने आयीं. कंप्यूटर में एक ही आधार नंबर के अलग-अलग नाम वाले जॉब कार्ड मिले. कई जॉब कार्ड एक ही घर के सभी सदस्यों के नाम से बने हैं.
उन्होंने कहा कि अगली बैठक में नारायणपुर प्रखंड के 11 पंचायत में सबसे अधिक जॉब कार्ड धारक वाले पांच पंचायत की जांच की जायेगी.
नवगछिया के नगरह में मिट्टी भराई में गड़बड़ी उजागर: समीक्षा के दौरान नवगछिया के कार्यक्रम पदाधिकारी ने नगरह पंचायत में मिट्टी भराई में गड़बड़ी की बातें बतायीं. प्रखंड के उत्तरदायित्व (लायब्लिटी) रिपोर्ट में 75 लाख 45 हजार रुपये के बकाया भुगतान को लेकर चर्चा हुई. उप विकास आयुक्त के सामने कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि नगरह पंचायत के रास्ते में मिट्टी भराई करना था. मगर मिट्टी भराई स्कीम में लोगों ने बालू भर दिया.
इस कारण योजना का पेमेंट रोक दिया. उप विकास आयुक्त ने पंचायत में मिट्टी भराई की कितनी स्कीम मनरेगा के तहत ली गयी, कहां-कहां मिट्टी के बदले बालू भरा गया, मास्टर रॉल, मेजरमेंट बुक(एमबी बुक) आदि की जांच का निर्देश दिया. डीडीसी ने 15 जून से पहले सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रखंड वार संपत्ति रिपोर्ट बना कर सौंपने का निर्देश दिया.
