भागलपुर : राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. नियम के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों का नामांकन लेना होता है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चों का नामांकन नहीं के बराबर लिये जा रहे हैं. फीस भी मनमाना रूप से अभिभावकों से वसूले जा रहे हैं. इसे लेकर सरकार जल्द ही नया कानून बनाने जा रही है ताकि निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जा सके.
शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत है. शिक्षा व्यवस्था में सरकार किसी प्रकार की कोताही व कमी बदाश्त नहीं करेगी. डेढ़ लाख वेतन वाले शिक्षकों को रेगुलर व लगातार क्लास लेने होंगे. किसी प्रकार की बहानाबाजी नहीं चलेगी. सरकार को शिकायत मिली है कि शिक्षक कॉलेज में नहीं आते है. अगर आ गये, तो एक क्लास लेने के बाद घर चले जाते हैं. हालात यह है कि कोचिंग संस्था में छात्रों की भीड़ लगी रहती है. सरकार शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने के लिए वेतन दे रही है. इसे लेकर सरकार गंभीर है.
उक्त बातें विवि गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कही. उन्होंने कहा कि कॉलेजों में शिक्षकों व छात्रों की नियमित उपस्थिति हो. इसके लिए सरकार जल्द ही बॉयोेमेटरी सिस्टम कॉलेजों में लगायेगी. इसके माध्यम से शिक्षक व छात्रों पर नजर बनी रहेगी. इसके बाद भी छात्र कॉलेज नहीं आते हैं, तो उनको परीक्षा से वंचित किया जायेगा. शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. राज्य में तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई बड़े पैमाने पर हो. सरकार प्रयास कर रही है कि निजी स्तर पर राज्य में इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज खोले जाये. इसके लिए दूसरे राज्यों से संपर्क किये जा रहे हैं. इसके लिए पांच प्राइवेट विवि जल्द खोले जायेंगे. वैशाली से इसकी शुरुआत होगी ताकि आइटीसी सेक्टर में बिहार के छात्र आगे आयें. इंजीनियरिंग व मेडिकल शिक्षा के लिए यहां के छात्र बाहर नहीं जायें.
कॉपी जांच में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक होंगे बरखास्त : शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंटर व मैट्रिक कॉपी मूल्यांकन कार्य में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की सूची सभी जिला से मंगायी जा रही है. सूची के आधार पर उन शिक्षकों को बरखास्त किया जायेगा.
सुदृढ़ क्षेत्रों में खोले जायेंगे दूरस्थ शिक्षा केंद्र : शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए सरकार जल्द ही सुदृढ़ इलाकों में दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोलने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार ने सभी विवि को पत्र भेज इस दिशा में कार्य करने के लिए कहा है.
छात्र संगठन का काम समस्या को दूर करना : शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र संगठनों का काम छात्रों की समस्या को दूर करना है. विश्वविद्यालय व कॉलेजों का माहौल खराब करना छात्र संगठन का काम नहीं है. दीक्षांत समारोह में आमंत्रण नहीं देने पर छात्र संगठनों द्वारा हंगामा किया जाना दुखद है.
गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत
सरकार शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही बदाश्त नहीं करेगी
डेढ़ लाख वेतन वाले शिक्षकों को रेगुलर व लगातार लेने पड़ेंगे क्लास
सरकार को मिल रही शिकायत, शिक्षक कॉलेज में नहीं आते हैं
परीक्षा व सत्र होंगे नियमित
शिक्षा मंत्री ने कहा कि विवि में परीक्षा व सत्र नियमित करने के लिए सरकार प्रयोग के रूप कई काम करेगी. इसके लिए हाइ एजुकेशन काउंसिल बोर्ड सरकार बनायेगी. इसके माध्यम से महीने दो महीने में सभी विवि के अधिकारी के साथ बैठक कर परीक्षा, रिजल्ट व सत्र पर चर्चा होगी. इसे नियमित करने के लिए काम किये जायेंगे. परीक्षा व रिजल्ट में गड़बड़ी करनेवालों को बख्शा नहीं जायेगा.
वेतन में िवलंब, तो होगी कार्रवाई
शिक्षा मंत्री ने कहा कि होली से पूर्व सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटन शिक्षा विभाग को भेज दिये गये थे. इसके बाद भी अब तक नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है. ऐसी शिकायत उनके पास आ रही है. इसे लेकर कई डीइओ व बीइओ पर कार्रवाई होगी. प्राइमरी स्तर पर स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ठीक है. सकेंडरी स्तर पर जल्द ही नियोजन शुरू होगा.
केंद्र प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराये
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सेंट्रल विवि खाेलने के लिए जमीन भारत सरकार उपलब्ध कराये. जमीन महंगी होने के कारण प्रोजेक्ट पूरा होने में परेशानी है. सेंट्रल विवि खोलने के लिए भारत सरकार एक हजार करोड़ लिए दे रही है. लेकिन जमीन की कीमत पांच हजार करोड़ है. ऐसे में राज्य सरकार क्या करेगी. भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराये.
