अनदेखी का शिकार हुई अंतर जातीय विवाह योजना

अनदेखी का शिकार हुई अंतर जातीय विवाह योजना फ्लैग: दो वर्ष के भीतर तीन अलग-अलग विभाग में योजना हुई शिफ्ट योजना के तहत 80 दंपती के ही आये आवेदन29 दंपती को मिले 50 हजार रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र वरीय संवाददाता, भागलपुरसरकार की पुरानी अंतर जातीय विवाह योजना अनदेखी का शिकार हो रही है. कई वर्षों से चल रही योजना में अब तक 80 दंपती ने दिलचस्पी दिखाई और 29 दंपति को 50 हजार रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किया गया. योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने अब लाभ की राशि एक लाख रुपये कर दी है, इसके बाद भी आवेदक की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है. दूसरी तरफ दो वर्ष के भीतर योजना को चलाने का जिम्मा सरकार ने तीन अलग-अलग विभाग में शिफ्ट किया. इस कारण भी योजना को सही तरह से चलाने की जिम्मेवारी के प्रति गंभीरता दिखायी. जानकारी के अभाव में तोड़ रही दम सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता संजय कुमार मोदी ने कहा कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की योजना आगे नहीं बढ़ायी जा रही है. बहुत से युवक प्रेम प्रसंग में कोर्ट व मंदिर में अंतरजातीय शादी कर रहे हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे योजना से वंचित रह जाते हैं. वहीं जो आवेदन आये हैं, उनको प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए चक्कर काटना पड़ता है. तीन अलग-अलग विभाग में योजना शिफ्टवर्ष 2015 में अंतर जातीय विवाह योजना का जिम्मा बाल संरक्षण इकाई को दिया गया. इसके बाद पूरे वर्ष में 16 दंपती ने योजना के लिए आवेदन दिया. इसकी जांच प्रखंड स्तर पर करायी जा रही है. इससे पहले वर्ष 2014 के मार्च से सामाजिक सुरक्षा कोषांग से अंतर जातीय विवाह योजना की राशि का भुगतान करने का प्रावधान था. योजना का लाभ लेने के लिए दंपती सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में आवेदन जमा करते थे. शुरुआत में योजना जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय के पास थी और वहां पर ही दंपती आवेदन देते थे. यह है योजना की हकीकत आये कुल आवेदन: 80लाभुक की संख्या: 29प्रस्तावित लाभुक: 7अधूरे आवेदन पाये गये: 14आवेदन की चल रही जांच: 30यह है लाभ लेने के लिए जरूरी योजना का लाभ लेने के लिए वर या कन्या में से किसी एक को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है. वही आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के अंदर ही होना है. कोट– योजना के पाये गये लाभुक को तीन वर्ष अवरुद्धता अवधि वाले सावधि जमा प्रमाण पत्र के साथ अनुदान की राशि दी गयी है. अभी तक 50 हजार रुपये अनुदान राशि जारी हुई और अब विभाग ने इसे एक लाख रुपये कर दिया है. नये लाभुक को एक लाख रुपये मिलेगा. अरुण कुमार, प्रभारी बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर.