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गरीबों महिलाओं को आत्मनर्भिर बनाने में छूट रहा पीछे स्पर

गरीबों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में छूट रहा पीछे स्पर – निगम क्षेत्र में 390 स्वयं सहायता समूह का करना है गठन , 165 स्वयंसहायता समूह कर रही है काम- नगर निगम और नगर विकास विभाग द्वारा भेजे गये नगर मिशन प्रबंधक कर रहे माॅनीटरिंग – नगर विकास विकास विभाग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं […]

गरीबों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में छूट रहा पीछे स्पर – निगम क्षेत्र में 390 स्वयं सहायता समूह का करना है गठन , 165 स्वयंसहायता समूह कर रही है काम- नगर निगम और नगर विकास विभाग द्वारा भेजे गये नगर मिशन प्रबंधक कर रहे माॅनीटरिंग – नगर विकास विकास विभाग स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के लिए देता है 10 हजार रुपये सहायताललित किशोर मिश्र, भागलपुरनिगम क्षेत्र में गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल करने के लिए नगर विकास विभाग उनको कुटीर उद्योग लगाने के लिए राशि मुहैया करा रहा है. लेकिन इस कार्य को स्पर द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन को लेकर उदासीन रवैया अपना रहा है. नगर निगम क्षेत्र में 390 स्वयं सहायता समूह का गठन करना था, लेकिन अभी तक मात्र 165 ही समूह का गठन किया गया है जो लक्ष्य से काफी दूर है. स्पर द्वारा इसे इस लक्ष्य को पूरा करने को लेकर प्रयास भी तेज किया जा रहा है. निगम सामाजिक सुरक्षा व जन कल्याण विभाग के प्रधान सहायक चित्रकेतु झा की मानें तो अभी तक 165 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग ने स्वयं सहायता समूहों के गठन का जिम्मा स्पर को दिया था. स्पर द्वारा निगम को पहले 82 और बाद में 84 स्वयं सहायता समूह के गठन की सूची दी गयी है. उन्होंने कहा कि अन्य स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि नौ जनवरी को निगम निगम परिसर में कैंप लगाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहायता प्रदान की जायेगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चला रही कुटीर उद्योगनिगम में रजिस्टर 165 स्वयं सहायता समूह की महिला अपने आपको को आत्म निर्भर बनाने के लिए छाेटे-छोटे कुटीर उद्योग चला रही हैं. नगर विकास विभाग की ऐसे स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में दस हजार रुपये प्रदान करता है. निगरानी के लिए टीम का गठनस्वयं सहायता समूह के कार्यों की निगरानी को लेकर नगर विकास विभाग की ओर से तीन नगर मिशन प्रबंधक हैं. ये हर दिन स्वयं सहायता समूह के कार्यों की निगरानी करते हैं. हर महीने निगरानी की रिपोर्ट निगम को सौंपी जाती है.

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