धान खरीद के निर्देश पर पैक्स अध्यक्षों ने जताया विरोधकहा, मिलिंग की जिम्मेदारी देने से बढ़ी परेशानी. -पैक्स अध्यक्षों को रोजाना देनी होगी धान खरीद की रिपोर्ट, शाम में खरीदारी बंद होने के बाद मोबाइल से मैसेज भेज देनी होगी खरीद की जानकारी फोटो : आशुतोष संवाददाता, भागलपुरधान खरीद को लेकर जारी निर्देश पर पैक्स अध्यक्षों ने विरोध जताया. पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि धान की मिलिंग की जिम्मेदारी देने से उनकी परेशानी बढ़ गयी है. मिलिंग के लिए परिवहन सहित अन्य भत्ता के संंबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. पैक्स अध्यक्षों ने बताया कि पैक्स को चावल देने के बाद भुगतान होना है, जिसमें विलंब की आशंका है. उन्हें कैश क्रेडिट में मिली राशि पर सूद देना पड़ सकता है. सरकार को पहले की तरह धान के बदले धान ही लेने की व्यवस्था लागू करनी चाहिए. रविवार को धान की खरीद करने वाले पैक्स अध्यक्षों को खरीद संबंधी प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में जिला सहकारिता पदाधिकारी ललन शर्मा सभी को धान खरीद संबंधी दिशा-निर्देश से अवगत कराया. रोजाना देनी होगी धान खरीद की रिपोर्ट जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री शर्मा ने प्रशिक्षण में सभी पैक्स अध्यक्षों को धान खरीद संबंधी दिशा-निर्देश से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि पैक्स अध्यक्षों को धान खरीद की रिपोर्ट रोजाना देनी होगी. रोजाना शाम में खरीदारी बंद होने के बाद पैक्स अध्यक्ष अपने मोबाइल से मैसेज भेज कर खरीद की जानकारी देंगे. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी ललन शर्मा ने सभी पैक्स अध्यक्षों को एंड्रायड मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी दी. उन्होंने पैक्स अध्यक्षों को खरीद संबंधित नियमावली पत्र दिया, जिसमें खरीद की पूरी प्रक्रिया, राशि का भुगतान, किसानों से लिए जाने वाले कागजात आदि संबंधी विस्तृत जानकारी दी गयी. उन्होंने बताया कि पैक्सों से 30 हजार मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित की गयी है. खरीद करने वाले सभी पैक्सों को अलग-अलग लक्षय दिये हैं.पैक्सों को राइस मिल से टैग किया जायेगा जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बैठक में बताया इस साल पैक्स धान की मिलिंग करा कर एसएफसी को चावल देंगे. मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक होगी. बैठक में पैक्सों को राइस मिल के साथ टैग किया जायेगा. धान खरीद के लिए 69 पैक्सों को ही धान खरीद के लिए चयनित किया गया है. पैक्सों को खरीद के लिए बैंक से कैश क्रेडिट दिया जायेगा. शेष सात पैक्स डिफाल्टर है और उन पर को-ऑपरेटिव बैंक का बकाया है. इस कारण उन्हें इस साल धान खरीदारी से अलग रखा गया है.
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धान खरीद के नर्दिेश पर पैक्स अध्यक्षों ने जताया विरोध
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