वोकेशनल कोर्स: अगले सत्र से रुक सकता है एडमिशन

भागलपुर: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित रिपोर्ट पिछले साल मांगे जाने के बाद भी विश्वविद्यालयों द्वारा सरकार को नहीं सौंपे जाने पर एक बार फिर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है.

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों से पूछा है कि उनके नियंत्रण में चल रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कितने सीट का निर्धारण किया गया है. संयुक्त सचिव ने कहा है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र से सीट के निर्धारण के लिए निर्णय लिया जायेगा. रिपोर्ट नहीं भेजने पर अगले शैक्षणिक सत्र से नामांकन के लिए राज्य सरकार सीट का निर्धारण नहीं करेगी. विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट नहीं भेजी और राज्य सरकार ने सीट का निर्धारण नहीं किया, तो अगले सत्र से नामांकन पर रोक लग सकती है.

विश्वविद्यालय सिर्फ उन्हीं व्यावसायिक कोर्स की अनुमति प्रदान करेंगे और सीट निर्धारित करेंगे, जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की गयी हो. संबद्ध महाविद्यालयों के संदर्भ में उन्हीं महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सीट का निर्धारण किया जायेगा, राज्य सरकार से पूर्व में स्थायी संबंधन प्राप्त हो. संयुक्त सचिव ने खेद जताते हुए कहा है कि पिछले वर्ष भी रिपोर्ट मांगी थी. अब दूसरा सत्र शुरू होने को है. और विश्वविद्यालयों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है.

ताकि गुणवत्ता प्रभावित न हो

संयुक्त सचिव ने विवि प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि आगामी तीन माह के अंदर अपने विश्वविद्यालय के नियंत्रण में चल रहे व्यावसायिक कोर्स की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की संख्या आदि की समीक्षा करें. सीट निर्धारण के लिए विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. यह ताकीद की गयी है कि सीटों की संख्या निर्धारित करने में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति और शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखें. ऐसा नहीं हो कि अनमने ढंग से निर्धारण करने से व्यावसायिक कोर्स की गुणवत्ता ही प्रभावित हो जाये. इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा खर्च का वहन या शिक्षकों व कर्मचारियों के पद सृजन का दावा मान्य नहीं होगा.