भागलपुर: जिले में बढ़ते अपराध और जातीय तनाव को देखते हुए जोनल आइजी बीएस मीणा ने सरकार से भागलपुर सदर डीएसपी का पद सृजित करने का अनुरोध किया है. इसके लिए आइजी ने एसएसपी विवेक कुमार से प्रस्ताव मांगा. एसएसपी ने तीन पन्नों का प्रस्ताव बना कर आइजी को सौंप दिया है. वर्तमान में जिले में तीन पुलिस अनुमंडल है. लेकिन सदर डीएसपी का पद सृजित हो जाने से पुलिस अनुमंडल की संख्या बढ़ कर चार हो जायेगी. प्रस्तावित सदर डीएसपी के अधीन तीन पुलिस अंचल के नौ थाने शामिल होंगे. इसमें शहर और ग्रामीण दोनों इलाके के थाना शामिल हैं.
क्यों पड़ी सदर डीएसपी की जरूरत. उक्त थानों के कुछ क्षेत्र में जातीय तनाव और हिंसाग्रस्त क्षेत्र आता है. भागलपुर मुख्यालय में सदर पुलिस उपाधीक्षक पद के सृजन से मुख्यालय में उस क्षेत्र के लिए पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे. इससे उस क्षेत्र में नागरिकों को एक वरीय पुलिस पदाधिकारी का सहयोग सुलभ होगा. कनीय पुलिस पदाधिकारियों पर नियंत्रण होगा और समय-समय पर उन्हें उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे.
वर्तमान में क्या है व्यवस्था. वर्तमान में उक्त थानों का कार्य भार सिटी डीएसपी और विधि-व्यवस्था डीएसपी के अधीन है. दोनों पुलिस उपाधीक्षकों के कार्य-क्षेत्र में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बहुत थाने हैं. दोनों के पास काफी बड़ा क्षेत्र है, जिससे विधि-व्यवस्था व कांड के निष्पादन, पर्यवेक्षण में संबंधित पुलिस अनुमंडल के डीएसपी को कठिनाई हो रही है. इसलिए सदर पुलिस उपाधीक्षक का पद भागलपुर में जरूरी है.
क्या होगा फायदा. सदर डीएसपी का पद सृजित होने से कांडों के पर्यवेक्षण में तेजी आयेगी और केसों का त्वरित निष्पादन होगा. दुर्गम क्षेत्रों में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाना सहज और कारगर होगा. यहीं नहीं, विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर जिले में एक नये डीएसपी का पद आवश्यक है.
कितना होगा वार्षिक खर्च. सदर डीएसपी का पद सृजित होने से सालाना कुल एक करोड़ 28 लाख 14 हजार 38 रुपये खर्च होंगे. इसमें डीएसपी समेत अन्य सभी पुलिसकर्मियों का वेतन, मंहगाई, मकान, चिकित्सा, राशन, वाहन, धुलाई, विशेष कर्तव्य, वरदी, यात्र भत्ता और कार्यालय खर्च शामिल हैं.
