बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करने का आरोप

कहलगांव. प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी कार्यालय में शिक्षकों की वर्षों से प्रतिनियुक्ति कर इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, दाखिल खारिज जैसे कार्यों को कराया जा रहा है. शिव कुमारी पहाड़ वार्ड नं 17 के महेश सिंह ने प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग पटना, आयुक्त भागलपुर प्रमंडल व जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर को आवेदन देकर कहा है कि मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा स्पष्ट आदेश है कि सिर्फ चुनाव व आपदा को छोड़ कर शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाये. इसके बावजूद उपरोक्त पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को मूल कार्य से हटा कर लंबी अवधि से अपने कार्यालय में रख कर अन्य कार्य लिया जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार एवं बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन है व मानव संसाधन विकास विभाग के आदेश का खुला उल्लंघन है. विद्यालय में शिक्षकों की कमी है. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. जहां शिक्षा विभाग संकल्पित है कि सभी वर्गों के बच्चे को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देंगे, वहीं खुद सरकारी पदाधिकारी विद्यालय से शिक्षक को हटा कर अन्य कार्य ले रहे है. ऐेसे में क्या सरकार का संकल्प पूरा हो पायेगा. शिक्षक वर्षों से प्रखंड कार्यालय व अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्त है, इस अवधि में इन शिक्षकों द्वारा बच्चों को जो शिक्षा दी जाती वह नहीं दी गयी. इसकी पूर्ति कौन करेंगे, शिक्षक या प्रतिनियुक्त करने वाले पदाधिकारी. इस संबंध में विकास पदाधिकारी सत्य नारायण पंडित से पूछे जाने पर बताया कि शिक्षकों को वर्तमान में निर्वाचन सूची के पुनरीक्षण कार्य में प्रतिनियोजन किया गया है. पूर्व में शिक्षक कितने दिनों से प्रतिनियुक्त हैं, इसकी जानकारी नहीं है.