ऋषि, भागलपुर : अंचल स्तर पर हलका कर्मचारी व अमीन के लचर कामकाज में सुधार को लेकर राजस्व विभाग ने कड़े निर्देश जारी किये हैं. इन कर्मियों द्वारा अंचल स्तर पर अगर टास्क पूरा नहीं किया जाता है तो अंचल अधिकारी का वेतन रुक जायेगा. सुधार वाले कदम से अंचल में आये दिन लोगों की लंबित समस्याओं का निबटारा अब समय पर होने की उम्मीद रहेगी.
राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारी से कहा है कि वह अपने अंचल के हलका कर्मचारी व अमीन को हर महीने कुल छह एजेंडे पर सरजमीनी सेवाओं (राजस्व से जुड़े कामकाज) की जानकारी ऑनलाइन सीधे विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करवायेंगे.
डाटा अपलोड करने की जिम्मेवारी अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी, कार्यपालक सहायक या डाटा इंट्री ऑपरेटर की होगी. मुख्यालय से ही इसकी मॉनीटरिंग होगी. अगर सभी एजेंडे पर काम की जानकारी अपलोड हो जायेगी, तो अंचल अधिकारी को वेतन मिलेगा. वरना विभाग से ही संबंधित अंचलाधिकारी के वेतन निकासी पर रोक लग जायेगा.
जब तक कर्मी अपना पूरा काम नहीं दिखायेंगे, सीओ के वेतन जारी नहीं होंगे. फिलहाल राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अक्तूबर के काम को अपलोड करने तक अंचल अधिकारी के नवंबर का वेतन रोकने के निर्देश दिया है.
अभी तक यह है अंचल के कामकाज की समीक्षा का हाल : अंचल पर कामकाज को लेकर हर महीने जिलाधिकारी व अपर समाहर्ता(राजस्व) महीने के शुरू के सप्ताह में बैठक में समीक्षा करते थे. इनमें सरजमीनी सेवाओं के छह एजेंडे की रिपोर्ट पर चर्चा करते थे और खराब रिपोर्ट होने पर उनसे स्पष्टीकरण या फिर वेतन रोक का निर्देश देते थे.
कई बार बैठक नहीं होने या फिर बैठक में ठोस कारण देने पर अंचल अधिकारी कार्रवाई से बच जाते थे. दूसरी तरफ, मासिक बैठक को लेकर कई बार सही समय पर अंचल विभिन्न सेवाओं की रिपोर्ट जिला मुख्यालय नहीं भेजते थे. इस कारण से जिला स्तरीय समीक्षा में अंचल के कामकाज की समीक्षा भी नहीं हो पाती थी.
विभाग ने जारी किया वेबसाइट पर अलग से लिंक : राजस्व व भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग लिंक http://Irc.bih.nic.in/SchemesLogin.aspx पर होगा. इसके लिए सभी अंचल में यूजर आइडी भी दिया गया है. इसके माध्यम से वह छह एजेंडे पर अपने महीने के काम को अपलोड करेंगे.
इन सरजमीनी सेवाओं के एजेंडे पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग भू लगान.
अंचल कार्य में जमीन मापी.
अभियान बसेरा के अंतर्गत वासभूमि उपलब्ध कराये गये परिवार की संख्या.
ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी.
लोक भूमि अतिक्रमण जल निकाय.
लोक भूमि अतिक्रमण के तहत सरकारी विभाग की अतिक्रमित भूमि को लेकर रिपोर्ट.