भागलपुर : टीएनबी लॉ कॉलेज के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कॉलेज को नये सत्र के लिए मान्यता नहीं मिल पायी है. ऐसे में लॉ की पढ़ाई बंद होने के कगार पर है. लॉ कॉलेज के अस्तित्व को बचाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने राज्य सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है. सरकार से मानक के अनुरूप शिक्षकों की मांग की गयी है.
वहीं, कॉलेज छात्र संघ भी कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए कोर्ट की शरण में जा सकता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज को भेजे पत्र में स्पष्ट किया कि मानक के अनुसार कॉलेज में शिक्षक नहीं है. ऐसे में नये सत्र के लिए कॉलेज को मान्यता नहीं दी जा सकती है. कॉलेज में 10 नियमति शिक्षकों का पद खाली है. लॉ कॉलेज की पढ़ाई कुछ शिक्षकों के सहारे चल रही है. इसमें भी एक शिक्षक मई में सेवानिवृत्त हो जायेंगे. बार काउंसिल ऑफ इंडिया से टीएनबी लॉ कॉलेज को सत्र 17-18 के लिए औपबंधिक मान्यता मिली है.
… तो क्या छात्र नहीं बन पायेंगे अधिवक्ता
पार्ट थ्री का परीक्षा चल रही है. विवि जून तक रिजल्ट जारी करने का दावा किया है. नये सत्र के अंतर्गत जुलाई में लॉ की पढ़ाई के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसे में कॉलेज को मान्यता नहीं मिलने से छात्रों की परेशानी बढ़ेगी. अधिवक्ता बनने के इच्छुक छात्रों को लॉ की पढ़ाई से वंचित होना पड़ सकता है.
कॉलेज की मान्यता के लिए मिलकर करें काम
छात्र नेता सौरभ कुमार झा, रवि कुशवाहा, विकास यादव, मो गुलशन, अभिषेक आदि छात्रों ने कहा कि 2017-18 तक के लिए ही कॉलेज को औपबंधिक मान्यता मिली है. नये सत्र में छात्रों के नामांकन को लेकर संशय बरकरार है. कॉलेज व विवि की लापरवाही से लॉ कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही है.
प्रधान सचिव से कम से कम पांच शिक्षक देने की करेंगे मांग
कॉलेज के प्राचार्य डॉ एसके पांडे ने बताया कि नये सत्र की मान्यता नहीं मिलती है, तो लॉ की पढ़ाई बंद हो सकती है. मान्यता नहीं मिलने का कारण कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है. राज्य सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है. शीघ्र ही प्रधान सचिव से कम से कम पांच शिक्षक देने की मांग की जायेगी. सरकार की ओर से दो नियमित शिक्षक देने की बात कही जा रही है. कॉलेज को नये सत्र के लिए मान्यता मिल जाये, इसे लेकर हर संभव प्रयास किये जायेंगे.
नये सत्र की मान्यता को लेकर काउंसिल ने कॉलेज को भेजा था गाइड लाइन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सत्र 2018-19 के लिए कॉलेज काे गाइड लाइन भेजा था. काउंसिल ने कहा था कि लॉ कोर्स के अंतर्गत शिक्षकों की संख्या मानक के अनुरूप हो. कॉलेज से आधारभूत संरचना, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, कक्षा की संख्या, शिक्षकों की संख्या, प्राचार्य की पूरी जानकारी मांगी गयी थी. आगामी सत्र के लिए काउंसिल मान्यता प्रदान करने पर निर्णय करेगा.
