लेट-लतीफी बर्दाश्त नहीं, फेलियर अफसर पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

भागलपुर : प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार विभिन्न सरकारी योजनाओं में लेट-लतीफी पर काफी सख्त दिखे. सोमवार को प्रभात खबर कार्यालय आये कमिश्नर ने कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की. साथ ही अखबार की कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली. आयुक्त ने अफसरों को मार्च तक का समय दिया कि विलंब से चल रही योजनाओं पर ध्यान दें. पारिवारिक लाभ, कबीर अंत्येष्टि जैसी कई योजनाओं में आवंटन जारी होने के बाद भी लाभुक को राशि नहीं मिल रही है. आयुक्त ने बताया कि इन सभी पर वे खुद गंभीर हैं. अगले महीने सरकारी योजना की समीक्षा करेंगे. सरकारी योजना लागू करने में फेल रहने वाले अफसरों से कारण पूछा जायेगा व सख्त कार्रवाई होगी. प्रभात खबर कार्यालय आये कमिश्नर ने अखबार के संकलन, संपादन व प्रिटिंग के विषय में जानकारी ली. विभिन्न जिलों से आये सुर्खियों पर डेस्क के साथियों से चर्चा की.

प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार आये प्रभात खबर कार्यालय

योजना का लाभ नहीं मिले, तो उसे पाने के लिए लोक शिकायत का सहारा लें

कमिश्नर ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कानून अनूठा कानून है. इसका अन्य राज्य भी बारीकी से मॉनीटरिंग कर रहे हैं. इससे शिकायत का समय से निबटारा होता है. शिकायत पर मिले निर्देश को पालन नहीं करनेवाले अफसर पर भी कार्रवाई होती है. अफसर यह नहीं समझें कि वे काम नहीं करेंगे तो बच जायेंगे. उन्होंने बताया कि इन दिनों टाइप-2 (सरकारी विभाग से पारित आदेश का पालन नहीं करनेवाले मामले) के अपील की संख्या में कमी आयी है. उनकी ज्वाइनिंग के समय यह अधिक आ रहे थे.

घबराने की जरूरत नहीं, लगातार लेंगे राशन कार्ड का आवेदन

कमिश्नर ने बताया कि राशन कार्ड आवेदन को लेकर आरटीपीएस काउंटर पर भीड़ है. लोगों से अपील की वे घबरायें नहीं, आवेदन लगातार लेंगे. कई प्रखंड में दलाल भी सक्रिय होने की जानकारी आयी है, इस पर ध्यान है. अगर ऐसे दलाल से सरकारी कर्मी मिले हुए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी.

अप्रैल के पहले सप्ताह होगा प्लेसमेंट मेला

कमिश्नर ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, तिलकामांझी विवि के मेधावी छात्रों को प्लेसमेंट मेला में नौकरी पाने का अवसर होगा. टीसीएस जैसी कंपनियों को बुलाया जा रहा है. प्लेसमेंट मेला के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड होगी. इसमें धांधली की गुंजाइश नहीं रहेगी. प्लेसमेंट मेला आगे भी लगातार आयोजन किया जाता रहेगा. इस काम में जिला नियोजन व जीविका को भी शामिल कर रहे हैं. पहले चरण में 200 मेधावी छात्र शामिल होंगे, जिन्हें न्यूनतम 25 हजार रुपये वेतन दिलाने की कोशिश रहेगी.