भागलपुर : दिल्ली में घटी शर्मनाक घटना को लेकर केंद्रीय स्तर पर जिले में निर्भया केंद्र खोलने की पहल हुई थी. केंद्र के पत्र को आधार बनाते हुए राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को केंद्र स्थापना को लेकर जमीन की मांग की थी. वर्ष 2014 में विभागीय पत्र फिलहाल राजस्व शाखा से लेकर अंचल में कहीं फाइलों में ही गुम हो गयी.
केंद्र की जमीन को लेकर अंचल स्तर पर रिपोर्ट आयी या नहीं, इस बारे में जानकारी भी नहीं है. डीसीएलआर स्तर से भी कभी निर्भया केंद्र खोलने पर गंभीरता से जमीन खोजने की पहल नहीं हुई.
महिला सशक्तीकरण भवन पर भी नहीं बनी बात. महिला व बाल विकास विभाग ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण भवन खोलने के लिए जमीन का प्रस्ताव मांगा था. इस प्रस्ताव पर भी कोई बात नहीं बनी है.
यह थी विभाग की परिकल्पना. महिला व बाल विकास मंत्रालय ने चार जुलाई 2014 को राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को निर्भया केंद्र खोलने का पत्र भेजा था. यह केंद्र उत्पीड़न व अन्य घटना की पीड़िता को पुलिस मदद, मेडिकल सुविधा, कानूनी काउंसेलिंग, कोर्ट केस प्रबंधन, अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान करना था.
हाल के दिनों में हो चुकी है महिला उत्पीड़न की वीभत्स घटनाएं. एसएम कॉलेज की छात्रा को शराब पिलाकर दुष्कर्म की घटना से पहले सबौर में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. लड़की ने सुसाइड कर लिया था.
आरटीआइ से अजीत सिंह ने मांगी थी सूचना. आरटीआइ कार्यकर्ता अजीत सिंह ने भी निर्भया केंद्र खोलने को लेकर दो फरवरी 2015 को जानकारी मांगी थी. इस जानकारी के एवज में प्रशासन ने सभी डीसीएलआर को अपने स्तर पर हुई पहल के बारे में जवाब देने के लिए कहा था.
