भागलपुर : टीएनबी लॉ कॉलेज की मान्यता को लेकर चल रहे गतिरोध पर विराम लग गया है. सत्र 2017-18 के लिए नामांकन 16 से 30 सितंबर तक कॉलेज में लिया जायेगा. बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कॉलेज को नये सत्र 2017-18 के लिए औपबंधिक मान्यता मिल गयी है. स्थायी मान्यता के लिए कॉलेज से 11 लाख पांच हजार रुपये की राशि जमा करने के लिए कहा गया है. साथ ही सत्र 2018-19 के लिए काउंसिल ने कुछ मापदंड भेजे हैं. इसकी जानकारी मांगी है.
इस आशय का पत्र विवि को काउंसिल से प्राप्त हुआ है. सोमवार को अपने आवास पर कुलपति प्रो नलिनीकांत झा ने प्रेसवार्ता के दौरान यह जानकारी दी. काउंसिल से मिले पत्र में कहा गया कि सत्र 2011 -15 तक के लिए छह लाख फाइन किया गया है. सत्र 2015-16 के लिए दो लाख रु फाइन किया गया है. कॉलेज को स्थायी मान्यता के लिए तीन लाख पांच हजार जमा करने के लिए कहा गया है. कुल 11 लाख पांच हजार रुपये तीन माह के अंदर काउंसिल में जमा करने के लिए कहा गया है.
जानकारी के अनुसार कॉलेज फंड में पैसा है. एक सप्ताह के अंदर राशि को काउंसिल भेज दिया जायेगा. इसके लिए छात्रों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सत्र 2018-19 के लिए काउंसिल ने कुछ गाइड लाइन भेजी है. इसमें शिक्षकों की बहाली, लाइब्रेरी आदि चीजों की पूरी जानकारी मांगी गयी है. इसे लेकर कॉलेज प्राचार्य को दिशा-निर्देश दिया जा रहा है. इस मौके पर पूर्व शिक्षक प्रो ज्योतिंद्र चौधरी, लॉ कॉलेज प्राचार्य प्रो मधुसूदन सिंह, पीआरओ डॉ आरके श्रीवास्तव, कॉलेज इंस्पेक्टर डॉ जयनंदन सिंह आदि उपस्थित थे.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया से टीएनबी लॉ कॉलेज को सत्र 17-18 के लिए औपबंधिक मान्यता मिली
सत्र 2018-19 के लिए काउंसिल ने भेजा गाइड लाइन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सत्र 2018-19 के लिए विवि काे गाइड लाइन भेजा है. काउंसिल ने कहा कि लॉ कोर्स के अंतर्गत शिक्षकों की संख्या मापदंड के अनुरूप हो. कॉलेज की आधारभूत संरचना, लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, कक्षा की संख्या, शिक्षकों की संख्या, प्राचार्य की पूरी जानकारी मांगी गयी है. इसके बाद ही आगामी सत्र के लिए मान्यता प्रदान करेगी.
नामांकन को लेकर कॉलेज में बैठक आज
कॉलेज के प्राचार्य प्रो मधुसूदन सिंह ने बताया कि नामांकन को लेकर कॉलेज कमेटी की मंगलवार को बैठक होगी. इसमें नामांकन को लेकर विचार-विमर्श किया जायेगा. क्योंकि समय अधिक हो गया है. इस बार छात्रों का सीधे-सीधे नामांकन लिये जाने पर कमेटी का निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि 16 सितंबर से कॉलेज में नये सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
लॉ डीन व प्राचार्य परीक्षा को ले जायेंगे राजभवन
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो नलिनीकांत झा ने बताया कि लॉ छात्रों की बहिष्कृत परीक्षा फिर से लेने के लिए राजभवन को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है. इसे लेकर लॉ डीन व कॉलेज के प्राचार्य राजभवन जायेंगे. वे राजभवन के अधिकारी से मिल कर अनुरोध करेंगे. विवि भी राजभवन के अधिकारी से इसे लेकर संपर्क करेगा.
शिक्षक के लिए सरकार को लिखा गया पत्र
कुलपति ने बताया कि लॉ कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार को पत्र भेज कर मांग की गयी है. लेकिन इस दिशा में सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. राजभवन ने गेस्ट टीचर पर रोक लगा रखा है. ऐसे में फिर से सरकार को पत्र भेज कर लॉ के लिए शिक्षकों की मांग की जायेगी.
