National Lok Adalat: बेतिया. आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जायेगा. इसके लिए 7 सितंबर 2026 से प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी अमित राज ने बताया कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग के राज्य परिवहन आयुक्त की ओर से इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
7 सितंबर से शुरू होगा ई-चालानों का प्री-रजिस्ट्रेशन
डीटीओ अमित राज ने बताया कि परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 3261, दिनांक 30 अप्रैल 2026 के आलोक में निर्गत ई-चालानों में से 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है. यह कार्रवाई ‘मुख्यमंत्री यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के तहत होगी.
इसके लिए 7 सितंबर से प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा गया है, ताकि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित मामलों का निष्पादन किया जा सके.
परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से जारी चालान भी शामिल
विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में परिवहन विभाग, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पुलिस पदाधिकारी और यातायात पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य स्तर से ई-चालान जारी किये जाते हैं. इनसे जुड़े लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित और सरल तरीके से निपटाने की तैयारी की गयी है.
जिलावार लंबित ई-चालानों का डाटा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है.
टोल प्लाजा के लंबित ई-चालान भी होंगे निपटारे में शामिल
राष्ट्रीय लोक अदालत में टोल प्लाजा से निर्गत लंबित ई-चालानों का भी निपटारा किया जायेगा. इसके लिए संबंधित जिलों के पुलिस उपाधीक्षक यातायात और जिला परिवहन पदाधिकारी को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
विभाग का उद्देश्य लोक अदालत के दौरान लंबित ई-चालानों का अधिक से अधिक संख्या में त्वरित निष्पादन करना है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी तैयारियां पूरी करने को कहा गया है.
जिले में 1.25 लाख से अधिक चालान लंबित
डीटीओ अमित राज ने बताया कि जिले में यातायात पुलिस, पुलिस पदाधिकारियों और परिवहन विभाग की ओर से काटे गये करीब 1.25 लाख से अधिक चालान का निपटारा किया जाना है. लोक अदालत में निष्पादन के लिए इन सभी डाटा को शामिल किया गया है.
लंबित चालानों के निपटारे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता प्रचार रथ भी रवाना किया गया है. यह प्रचार रथ 10 सितंबर तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत और लंबित चालानों के निपटारे की प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा.
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