प्रदर्शन . सख्ती से कार्रवाई करेगा पुलिस प्रशासन, घटना स्थल के आसपास बना हुआ है दहशत का माहौल
बेगूसराय : शहर के कर्पूरी स्थान रोड स्थित मस्जिद चौक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर पुलिस प्रशासन सूझ-बूझ से काम नहीं ली होती तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था. बताया जाता है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड व मस्जिद की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लंबे समय से मामला न्यायालय में चल रहा था. इसी के तहत जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के द्वारा भी जब-जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता था तो उस स्थल पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से परहेज करती थी. सभी को न्यायालय का इंतजार था कि न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला आयेगा
उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जायेगी. बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पुलिस प्रशासन को जमीन अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए मिला तो नगर थाने की पुलिस बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ उक्त स्थल पर पहुंच गये. जैसे ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू की गयी वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो गयी. देखते ही देखते उक्त स्थल पर मेले जैसा नजारा उत्पन्न हो गया. पुलिस प्रशासन भी किसी अनहोनी की घटना को लेकर पहले ही पूरी तरह से मुस्तैद थी. बताया जाता है
कि पुलिस प्रशासन इस दौरान काफी संयम का परिचय दिया. भीड़ में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने का भरसक प्रयास किया गया. इस दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गयी. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया. स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए घटनास्थल को पुलिस छाबनी में तब्दील कर दिया गया. एएसपी मिथिलेश कुमार, नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से स्थिति को नियंत्रित किया. हालांकि घटनास्थल पर तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस प्रशासन भी स्थिति को देखते हुए घटनास्थल पर कैंप कर रही है.
क्या कहते हैं एसपी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुलिस अतिक्रमण हटाने गयी थी. जहां कुछ शरारती तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया. जिसकी पहचान की जा रही है. ऐसे शरारती लोगों को चिह्नित कर पुलिस कार्रवाई करने में कहीं से भी चूक नहीं करेगी.
आदित्य कुमार,एसपी,बेगूसराय
क्या कहते हैं महापौर
बेगूसराय नगर निगम के द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण अभियान में इस जगह पर कार्रवाई नहीं की गयी थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित था. कोर्ट के आदेश के तहत ही पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी.
