राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ कर रही सौतेला व्यवहार: मुरारी
दस सूत्री मांगों को लेकर उठायी आवाज
बेगूसराय : एआइएसजीइएफ के निर्णयानुसार राज्य महासंघ के आह्वान पर बिहार राज्य के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई बेगूसराय द्वारा दस सूत्री मांगों को लेकर राजनंदन चौधरी की अध्यक्षता में कर्मयोगी सभागार कर्मचारी भवन में कन्वेंशन का आयोजन किया गया. कन्वेंशन को संबोधित करते हुए जिला मंत्री मोहन मुरारी ने सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया.
इन्होंने कहा कि एक तरफ सूबे में लाखों लाख पद रिक्त पड़े हैं तो दूसरी ओर सरकार ठेका-संविदा, मानदेय व आउट सोर्सिंग पर कर्मियों को बहाल कर उसके श्रम का शोषण किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर सबों के लिए पुरानी पेंशन चालू करने ,ठेका मानदेय व आउट सोर्सिंग बंद कर उनकी सेवा नियमित करने व तत्काल न्यूनतम वेतन 18 हजार मासिक देने ,रिक्त पदों पर बहाली करने तथा विभिन्न तरह के भत्ते लागू करने समेत अन्य कई मांग भी की. इस अवसर पर संगठन के सदस्यों से संगठन को मजबूत बनाने पर भी बल दिया.
उन्होंने कहा कि संगठित संघर्ष के बल पर ही मांगों की लड़ाई जीती जा सकती है. उन्होंने इस मौके पर कर्मियों से 15 अक्तूबर को ठेका- संविदा कर्मियों की स्थापना राज्य सम्मेलन व नौ नवंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आहूत धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का आह्वान भी किया.
कन्वेंशन को प्रमंडलीय मंत्री रामदेव साहू, पंचायत सेवक संघ के अध्यक्ष श्यामनंदन ठाकुर, आशा, रामप्रवेश सिंह, सुधीर कुमार गांधी, गोपी पासवान, विजय कुमार सिन्हा, रेणु कुमारी, हीरा कुमारी, कृष्णा कुमारी, विनिता तथा दिलीप कुमार वर्मा ने भी संबोधित किया.
