सांसद ने किसानों से की अपील
औरंगाबाद (ग्रामीण) : औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने धान खरीद के गोरखधंधे में रहे बिचौलियों को नसीहत देते हुए कहा है कि वे किसानों के हित के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करें. यह उनके लिए आखिरी चेतावनी है.
यदि फिर भी किसी ने गलत काम करने की कोशिश की तो वे कानूनी कार्रवाई व सजा भुगतने को तैयार रहें. सांसद ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने खून पसीने की कमाई को जाया नहीं जाने दें. बिचौलियों के झांसे में नहीं आयें . बिचौलियों के कहने या मांगने पर अपनी मालगुजारी रसीद किसी कीमत पर नहीं दें. जब किसान अपने रसीद को दलालों के हाथों में नहीं सौपेंगे तो दलालों की मंशा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है.
सांसद ने किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री होने की वकालत की है.
उन्होंने इस काम में लगे तमाम विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि विगत वर्षों में धान खरीद के मामले में जिस प्रकार से धांधली हुई, बिचौलिये हावी रहे, असली किसानों का धान या तो सरकारी दर पर बिका नहीं या जिन लोगों ने पैक्स को अपना धान दिये, वैसे किसानों का पिछले वर्ष का लगभग एक अरब रुपया सरकार के पास बकाया है. हजारों किसानों की बेटी की शादी रूक गयी, बेटों की पढ़ाई रूकी, नामांकन नहीं करा सके और उनके आवश्यक काम बाधित हुए.
किसान घोटाले की चपेट में आकर बरबाद हो गये हैं. अकाल तो प्राकृतिक मार है. जबकि धान खरीद घोटाला मानवजनित मार है. इसे सीएजी ने पकड़ा है. वर्ष 2009 से 2013-14 तक 40 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से भी अधिक का घोटाला हुआ है. इस मामले को 10 दिसंबर को लोकसभा में उठाया भी हूं. इसलिए इस वर्ष आगाह कर देना चाहता हूं कि इस गोरखधंधे में लगे लोग किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं करे.
डीएम के काम की सांसद ने की तारीफ
जिले में पैक्सों द्वारा किसानों से धान की अधिप्राप्ति का सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा पंचायतवार अधिकारियों की जिम्मेवारी सौंपे जाने व न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को सांसद ने सराहा है. सांसद सुशील कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के इस कदम की सरहाना करते हुए प्रसन्नता जाहिर की है. उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिख कर अपनी प्रसन्नता भी जतायी है.
सांसद ने कहा है कि इस वर्ष बरसात के अभाव में किसानों ने बहुत मेहनत व डीजल पंप से सिंचाई कर अपनी फसल बचायी है. पिछले वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान का सरकार द्वारा खरीद का अनुभव अच्छा नहीं रहा. इस लिये कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी निगरानी में धान खरीदारी का काम किया जाये, ताकि बिचौलिये हावी न हो.
